सरकारी गृहप्रकल्प, पुनर्विकासातही दाद शक्य; केंद्रीय गृहनिर्माण विधेयक लागू केंद्रीय गृहनिर्माण विधेयक लागू झाले असून त्यामुळे राज्याचा बऱ्यापैकी विकासकधार्जिणा असलेला गृहनिर्माण कायदा रद्द झाला आहे. आता नव्या कायद्यात विकासकांवर अनेक बंधने असून यापुढे इस्टेट एजंटही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. म्हाडा, सिडकोसारख्या सरकारी यंत्रणेविरुद्ध तसेच पुनर्विकासातील रहिवाशांना दाद मागण्याची संधी केंद्रीय कायद्याने उपलब्ध करून दिली आहे. केंद्रीय कायद्यात इस्टेट एजंटना नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर हे विधेयक २६ मार्चपासून लागू झाले असून तशी अधिसूचना जारी झाली आहे. त्यामुळे राज्याचा गृहनिर्माण कायदा रद्द झाल्याने बिल्डरांवर अंकुश ठेवणारा नवा कायदा लागू झाल्याचे स्वागत मुंबई ग्राहक पंचायतीने केले आहे. या कायद्यानुसार आता शासनाला गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाची नियुक्ती करावी लागणार आहे. राज्याच्या कायद्यानुसार विकासकाला ग्राहकाकडून सदनिकेच्या २० टक्के रक्कम आगाऊ घेण्याची मुभा होती. मात्र केंद्रीय कायद्यानुसार आता विकासकाला फक्त दहा टक्के रक्कमच आगाऊ घेता येणार आहे. ग्राहकाने घराचा ताबा घेतल्यानंतर गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना होण्याआधी तो तीन महिन्यांपर्यत देखभाल खर्च देऊ न शकल्यास वीज व पाणी तोडण्याचे अधिकार विकासकाला राज्याच्या कायद्याने बहाल केले होते. केंद्रीय कायद्याने त्यात सवलत दिली आहे. विकासकाने घराचा ताबा वेळेवर न दिल्यास ग्राहकाला फक्त नऊ टक्के व्याज आणि ग्राहकाने एक हप्ता देण्यास विलंब केला तर कितीही व्याज आकारण्याची मुभा राज्याच्या कायद्याने दिली होती. मात्र केंद्रीय कायद्यात विकासकाने ग्राहकांना आणि ग्राहकाने विकासकाला बिलंबापोटी द्यावा लागणारा व्याजाचा दर समान ठेवला आहे. केंद्रीय कायद्यात विकासकाने ५० टक्क्यांहून अधिक सदनिका विकल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत (निवासयोग्य प्रमाणपत्राची वाट न बघता) गृहनिर्माण संस्था स्थापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्याचा गृहनिर्माण कायदा लागू झाल्यानंतर शासनाने पुढाकार घेत नियामक प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी तत्परता दाखविली होती. तशीच तत्परता आता केंद्रीय कायद्यातील नियामक प्राधिकरणाच्या तरतुदींसाठीही दाखवावी - अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
