ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास ५ टक्क्यांपर्यंत दंड घरखरेदीचे स्वप्न साकारताना होणाऱ्या फसवणुकीवर र्निबध आणण्याबरोबरच, बांधकाम व्यवसायातील गैरप्रकारांना लगाम घालण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या नव्या गृहनिर्माण कायद्याच्या कचाटय़ात आता राज्यातील ‘रिअल इस्टेट एजंट’ही अडकणार आहेत. या कायद्याच्या अनुषंगाने गृहनिर्माण विभागाने राज्यासाठी तयार केलेल्या नियमावलीत ही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली असून इस्टेट एजंटमार्फत घर घेतलेल्या व्यक्तीची बिल्डरने फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित एजंटलाही कठोर दंडाची शिक्षा होऊ शकते. ही नियमावली लवकरच नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांसाठी खुली केली जाणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली. घरखरेदीत लोकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेला गृहनिर्माण (नियमाक आणि विकास) कायदा मेपासून देशभरात लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार राज्यात ऑक्टोबपर्यंत हंगामी, तर मे २०१७ पूर्वी कायमस्वरूपी गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण अस्तित्वात येणार आहे. राज्यात आजमितीस घरखरेदीत विकासकाकडून लोकांच्या झालेल्या फसवणुकीची तब्बल १६ हजार प्रकरणे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या विविध कार्यालयांमध्ये दाखल आहेत. त्याहीपेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये तक्रारीच होत नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्रात लोकांना मोठय़ा प्रमाणात मासिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे नव्या कायद्याच्या माध्यमातून बांधकाम उद्योगात लोकांची होणारी लुबाडणूक रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच विकासकांप्रमाणेच एजंटलाही कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. राज्यात सध्या किमान १५ ते २० हजार रिअल इस्टेट एंजट आहेत. यापुढे रिअल इस्टेटचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती, कंपन्यांना गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल. तसेच विकासकासही त्याने घरे विक्रीचे व्यवहार करण्यासाठी एखाद्या एजन्सी/ एजंटची नियुक्ती केली असल्यास त्याची माहिती संकेतस्थळावर आणि प्राधिकरणाकडे नोंदवावी लागेल. काय कारवाई? एजंटच्या माध्यमातून घर घेणाऱ्या लोकांची फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित विकासकास प्रकल्पाच्या १० टक्क्यांपर्यंत दंड होणार असून एजंटलाही प्रकल्पाच्या किमतीच्या पाच टक्क्यांपर्यंत जबरी दंडाची शिक्षा होऊ शकेल असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. गृहनिर्माण विभागाने नियमावली तयार केली आहे. त्यात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश असून सध्या या नियमावलीची विधि आणि न्याय विभाग तपासणी करीत आहे. त्यांची मान्यता मिळताच हा मसुदा लोकांसाठी खुला केला जाणार आहे.
