‘राइट टु पी’च्या राष्ट्रीय अधिवेशनात मूलभूत सुविधांची मागणी स्त्री आणि पुरुषांबरोबरच तृतीयपंथीयांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर मान्यता दिली. तृतीयपंथीयांना मतदार ओळखपत्रापासून सर्व मूलभूत सुविधा दिल्या जाव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतरही सार्वजनिक सोयीसुविधांचे व्यवस्थापन करताना आमचा विचार का केला जात नाही? असा सवाल करत आमच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असायला हवीत, अशी मागणी ‘मितवा’ या तृतीयपंथीयांच्या संस्थेने के ली. ‘राइट टु पी’च्या पहिल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात त्यांनी ही मागणी केली. मुंबई आणि काही मुख्य शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कार्यरत असलेल्या ‘राइट टु पी’ने देशभरातील संघटना, शहर नियोजनाची जबाबदारी असणारे अधिकारी, ग्रामीण स्तरावर काम करणाऱ्या समाजसेवकांपासून राजकीय पक्षांच्या महिला नेतृत्वांना एकत्र आणत एकदिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशनाचे आयोजन केले होते. या अधिवेशनात पहिल्यांदाच छत्तीसगडहून आलेल्या ‘मितवा’ या तृतीयपंथीयांच्या संस्थेने सहभाग घेतला होता. ‘राइट टु पी’अंतर्गत स्त्री आणि पुरुषांसाठीच पुरेशा स्वच्छतागृहांची मागणी केली जात होती. दोन महिन्यांपूर्वी तृतीयपंथीयांची समस्या ‘राइट टु पी’समोर आली होती. मात्र, या अधिवेशनात पहिल्यांदाच त्यांनी जाहीरपणे सक्रिय सहभाग घेतला. मुळात सार्वजनिक व्यवस्थेचे नियोजन करताना या वर्गाचा विचारच केलेला नाही, हे त्यांनी अधिवेशनात सहभागी झालेल्या रेल्वे, शहर नियोजन अधिकारी यांच्या लक्षात आणून दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अधिकारी तृतीयपंथीयांसाठी सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलत नसतील तर त्यांच्या विरोधात आम्ही फौजदारी गुन्हे का दाखल करू नयेत? असा सवालही त्यांनी या वेळी केला. ‘राइट टु पी’च्या या एकदिवसीय अधिवेशनात शालिनी ठाकरे, विद्या चव्हाण, नीलम गोऱ्हे आणि शायना एन.सी. या विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधी म्हणून एकत्र आल्या होत्या.
