मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने आयोजित केलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला केंद्रीय विधि व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद हे रविवारी अनुपस्थित राहिले. पक्षपाताचा आरोप होऊ नये, यासाठी ते बैठकीत सहभागी झाले नाहीत, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तर सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात ८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक रविवारी दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय विधि व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या सोयीनुसार बैठकीची वेळ बदलूनही ते सहभागी झाले नाहीत. यावरून आघाडीच्या नेत्यांनी भाजप व केंद्रावर टीके चा सूर लावला. मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये भाजपच्या केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटनादुरुस्ती व आरक्षणावर ५० टक्कय़ांची मर्यादा घालणारा इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मोठे पेच आहेत. हे पेच सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये १८ मार्च रोजी केंद्र सरकार अ‍ॅटर्नी जनरलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहे. आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल भूमिका घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केली असून, त्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय विधि व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला आहे; परंतु केंद्राने यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही, असे राज्य सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले.
