पदवीच्या अंतिम वर्षांची परीक्षा सक्तीची करण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ( यूजीसी) निर्णयाविरोधात पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील युवासेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. राज्यात करोना परिस्थिती गंभीर असताना विद्यार्थ्यांना सप्टेंबरमध्ये सक्तीने परीक्षा देणे योग्य नाही. त्यामुळे पदवी परीक्षा रद्द करून सरासरीच्या आधारे गुणांकन करण्याच्या भूमिकेवर राज्य सरकार ठाम असून आता युवा सेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सप्टेंबरमध्ये पदवी परीक्षा घेण्याची सूचना केली असून सध्याच्या करोना परिस्थितीत परीक्षा घेणे अशक्य असल्याचे राज्य सरकारचे मत असल्याने परीक्षांचा तिढा कायम आहे. राज्यपाल व कुलपती भगतसिंह कोश्यारी यांचाही पदवी परीक्षा रद्द करण्यास विरोध असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांंचे शैक्षणिक नुकसान होईल, अशी त्यांची भूमिका आहे. भाजपनेही परीक्षा घ्याव्यात अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे युवा सेनेने आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. युवा सेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई आणि सुकाणू समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी याचिकेविषयी माहिती दिली. देशात करोनाचा फैलाव वाढत असून रुग्णसंख्येने १० लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे पदवी परीक्षा रद्द करून सरासरी गुणांकनाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, अशी विनंती युवा सेनेने ९ मे रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला आणि ७ जुलै रोजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास केली होती. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, सुरक्षितता व अन्य शैक्षणिक बाबींचा विचार करून यूजीसीने सरासरी गुणांकनाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे आवश्यक होते. त्याऐवजी आपला अधिकार गाजविण्यासाठी यूजीसीने सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेण्याची सूचना विद्यापीठांना केली आहे, असे युवा सेनेचे म्हणणे आहे. देशात आपत्ती निवारण व महामारी कायद्यानुसार तरतुदी लागू आहेत. या परिस्थितीत विद्यार्थी व विद्यापीठांना दिलासा देण्याऐवजी आपले कायदेशीर अधिकार गाजविण्याचा यूजीसीचा प्रयत्न खेदजनक असल्याचे युवा सेनेने म्हटले आहे. याचिकेत काय? . करोना रुग्णसंख्या वाढत असल्याने दिल्ली, हरयाणा, राजस्थान, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदी राज्यांनी पदवी परीक्षा रद्द केल्या आहेत. शैक्षणिक वर्ष साधारणपणे जून-जुलैमध्ये सुरू होते. आयोगाच्या सूचनेनुसार सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेतल्या, तर पेपरतपासणी होऊन निकाल जाहीर करण्यास विलंब होईल. तोपर्यंत पदव्युत्तर प्रवेशही होऊ शकणार नाहीत. परीक्षा ऑनलाइन घ्यायच्या ठरविल्या, तर ग्रामीण भागात इंटरनेट संपर्काच्या व अन्य तांत्रिक अडचणी आहेत. परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांना बोलाविले, तर फैलावाचा धोका आहे. असे युवासेनेचे म्हणणे आहे
