राज्य शासनाच्या सेवेतील गर्भवती महिला, तसेच व्याधिग्रस्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र आळीपाळीने (रोटेशन पद्धतीने) कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियंत्रित करण्यात आली आहे, अशा कार्यालयांसाठीच हा निर्णय लागू आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. गर्भवती महिला तसेच व्याधिग्रस्त कर्मचाऱ्यांना करोना संसर्गाचा अधिक धोक असतो. अशा कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या उपस्थितीतून सूट द्यावी,असे आदेश केंद्र शासनाने १९ मे २०२० रोजी सर्व राज्य शासनांना दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या या आदेशाचा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने, गर्भवती महिला व दुर्धर आजार असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या उपस्थितीतून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. त्याचबरोबर राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर यांनीही त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले होते. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या सेवेतील गर्भवती महिला, तसेच अवयव प्रत्यारोपण केलेले, केमो थेरपी, इम्युनोसप्रेसिव्ह थेरपी घेत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थिीत राहण्यापासून सूट देण्यात येत आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र त्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
