मराठवाडय़ाच्या दुष्काळमुक्तीसाठीही प्रयत्न ; पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातून ७३ टीएमसी पाणी उचलणार सतत दुष्काळाने होरपळणाऱ्या मराठवाडय़ाला आणि दिवसेंदिवस तहान वाढणाऱ्या मुंबईला लवकरच मुबलक पाणी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. दमणगंगा, पिंजाळ, नार, पार, तापी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून तब्बल ७३ टीएमसी पाणी उपसा सिंचनाच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचा आणि त्यातील २१ टीएमसी पाणी मुंबईला तर उर्वरित मराठवाडय़ातील दुष्काळी भागाला देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय मंगळवारी राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे १० हजार ८०० कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. मुंबईतील सन २०६० पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन आवश्यक पाणीपुरवठय़ाची सोय करण्यात येणार असून त्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून प्रकल्पातील सहभाग म्हणून दोन हजार ८०० कोटी रुपये घेतले जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या साह्य़ाने देशातील पहिलाच आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र आणि गुजरातने घेतला होता. त्यानुसार दमणगंगा, पिंजाळ, नार, पार आणि तापी या पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातील वाया जाणारे पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात आणण्यात येणार होते. या प्रकल्पातून महाराष्ट्राला ७३ टीएमसी तर गुजरातला ४७ टीएमसी पाणी मिळणार होते. नाशिक जिल्ह्य़ातील पेठ तालुक्यातील झरी धरणातून १५ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्यात येणार होते. मात्र त्या बदल्यात गुजरातच्या मालकीच्या उकाई धरणातून राज्याला देय असलेले १५ टीएमसी पाणी देण्याबाबत गुजरातने नकारात्मक सूर लावल्याने गेल्या अडीच वर्षांपासून हा प्रकल्प केवळ चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकून पडला होता. त्यामुळे आता गुजरातची मनधरणी न करता या संयुक्त प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा आणि हा प्रकल्प स्वत:च राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार नार-पार-गिरणा खोऱ्यातील वाया जाणारे व छोटय़ा छोटय़ा ३९ धरणांच्या माध्यमातून अडविण्यात येणारे हे पाणी नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यातील गंगापूर, करंजवन आणि कडवा धरणात आणण्यात येणार आहे. तेथून हे पाणी गोदावरी खोऱ्यातून मराठवाडय़ातील दुष्काळी भागात नेण्यात येणार आहे. प्रकल्पास मंत्रिमंडळाची मान्यता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. त्याचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार असून महिनाभरात प्रशासकीय मान्यता आणि पर्यावरणीय मान्यता घेऊन डिसेंबर अखेर या प्रकल्पाच्या निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय.एस. चहल यांनी दिली.
