मुंबई : केंद्र सरकारने आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे, एक तर ही मर्यादा वाढविण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी किं वा सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचारासाठी अर्ज करावा, असे मत मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त के ले. सर्व काही केंद्रानेच करायचे का राज्य हातावर हात ठेवून बसणार का, या भाजप नेत्यांच्या प्रश्नाला चव्हाण यांनी हे उत्तर दिले. केंद्राने आता राज्यांचे अधिकार पुनर्स्थापित करण्याची भूमिका घेतली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा अधोरेखित केल्याने त्याहून अधिक आरक्षण द्यायचे कसे? हा प्रश्न कायम राहणार आहे. त्यामुळे १०२ व्या घटनादुरुस्ती सोबतच केंद्राने आरक्षण मर्यादेबाबतही ठाम भूमिका घेऊन, एक तर घटनेत दुरुस्ती करावी वा सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचारासाठी अर्ज करावा, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. चंद्रकांत पाटील यांना मानसिक उपचारांची गरज सत्ता गेल्याचे नैराश्य, पुन्हा सत्ता मिळत नसल्याची हतबलता आणि मराठा आरक्षणाच्या ‘फुलप्रुफ’तेचा सर्वोच्च न्यायालयात भांडाफोड झाल्याने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला आहे. त्यांनी चांगले मानसिक उपचार घेण्याची नितांत गरज असल्याची टीकाही चव्हाण यांनी के ली आहे.
