परिवहन विभागाचा निर्णय; सहा महिन्यांत अहवाल मुंबई : राज्यात घाटांतील वाढते अपघात रोखण्यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. नुकताच आंबेनळी घाटात झालेल्या अपघातानंतर निर्णय घेण्यात येत असल्याची माहिती परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली. या समितीकडून सहा महिन्यांत अहवाल सादर केला जाणार आहे. रायगड पोलादपूरच्या आंबेनळी घाटात दापोली कृषी विद्यापीठाची बस दरीत कोसळून झालेल्या अपघातात ३३ जणांना जीव गमवावा लागला. या घटनेनंतर ज्या ठिकाणी अपघात झाला तेथे प्रशासनाकडून तात्काळ उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र राज्यात असणाऱ्या घाटांत मोठय़ा प्रमाणात अपघात होत असल्याने तेथील अपघातप्रवण क्षेत्राची सविस्तर माहिती घेण्यात येणार आहे. त्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातांचे नेमके कारण, तेथील त्रुटी, उपाययोजनांची गरज याची माहिती घेऊन त्याचा अहवाल तयार केला जाईल. त्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या समितीत विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, रस्ता सुरक्षा संदर्भातील तज्ज्ञ असतील. सह्य़ाद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीला परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आशीषकुमार सिंह, परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने, माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते. रस्ते सुरक्षा परिषदेत देण्यात आलेली माहिती * महाराष्ट्रातील ६६ टक्के अपघाती मृत्यू हे मोटारसायकल, सायकल आणि पादचाऱ्यांच्या अपघातातील. * अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत देशात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. * महाराष्ट्रात महामार्गाची संख्या १५ टक्के असली तरी महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांची संख्या मात्र ५७ टक्के इतकी आहे. इतर मार्गावरील अपघातांची संख्या ही ३३ टक्के इतकी आहे. * २०१४ च्या तुलनेत मागील वर्षी महाराष्ट्रातील अपघातांची संख्या ही १०.५ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. ई-चलान घरपोच देण्याचा विचार वाहतूक नियम मोडल्यास वाहनचालकांना दंड भरण्यासाठी मोबाइलवर ई-चलान येते. मात्र काही वाहनचालक हे दलालांमार्फत लायसन्स काढताना दिलेल्या माहितीत दलालांचा मोबाइल नंबर नमूद केला जातो. वाहतूक नियमाचे उल्लंघन केल्यानंतर ई-चलानची माहिती वाहनचालकाला न जाता त्या दलालाच्या मोबाइलवर जात असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे आता ई-चलान पोस्टाद्वारे घरपोच देण्याचा किंवा तो मेलवरही पाठविण्याचा विचार केला जात असल्याचे बैठकीत रावते यांनी सांगितले.
