सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांना त्यांच्या हक्काच्या घरासोबतच संस्थेच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेला राज्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, गेल्या पंधरा दिवसांत तब्बल ३०६ गृहनिर्माण संस्थांनी मानवी अभिहस्तांतरणाचे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. या मोहिमेला मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन  ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

मोडकळीस आणलेल्या किंवा पुनर्बाधणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर हक्क विकासकाकडून मिळवून देण्यासाठी जानेवारी २०११ पासून राज्यात मानीव अभिहस्तांतरण योजना राबविली जात आहे. मात्र ही प्रक्रिया वेळकाढू आणि किचकट असल्याने गृहनिर्माण संस्थांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

राज्यात एक लाख आठ हजार ५५५ सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यापैकी विकासक किंवा जागा मालकाने अभिहस्तांतरण करून दिलेल्या ११ हजार ५०७ संस्था आहेत. ८५ हजार संस्थांचे अभिहस्तांतरण अजून बाकी आहे. गृहनिर्माण संस्थांची अडचण दूर करण्यासाठी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विभाग अधिकाऱ्यांनाच गृहनिर्माण संस्थांच्या मदतीला पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१५ दिवसांत ३०६ प्रस्ताव

सहकार विभागाचे अधिकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये जावून त्यांना मानीव अभिहस्तांतरणासाठी मदत करीत आहेत. त्यामुळे या योजनेस प्रतिसाद मिळत असून गेल्या पंधरा दिवसांत ३०६ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यामध्ये मुंबईतील ६८, ठाण्यात ९०, पालघर ४६, रायगड १५, पुण्यातील ८० प्रस्तावांचा समावेश आहे.  मोहिमेला मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तसे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी जारी केले आहेत.

First Published on January 16, 2021 12:42 am