पवई येथे राबवण्यात येणारी अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटांतील लोकांसाठीची घरनिर्मिती योजना करोनामुळे दिलेल्या वेळेत पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे सांगत हिरानंदानी समूहाने या योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे के ली आहे. मात्र त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानंतरच ही मुदतवाढ दिली जाईल, असे न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच प्रकल्पातील नेमक्या किती इमारती पूर्ण झाल्या, किती घरांची बांधणी झाली याची पाहणी करून त्याचा अहवाल दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश समितीला दिले. अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटांतील लोकांसाठी घरनिर्मिती करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हिरानंदानी समूहाला १९८६ मध्ये पवई येथील १२१ हेक्टरची जागा उपलब्ध केली होती; परंतु या जागेवर आलिशान घरे बांधण्यात आल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली. त्यानंतर २०१७ मध्ये न्यायालयाने कंपनीला योजना पूर्ण करण्याचे आदेश देत त्यासाठी मुदतही निश्चित करून दिली. न्यायालयाने त्या वेळी अत्यल्प गटातील लोकांसाठी १५११ आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी १५९३ घरे बांधण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी करोनाच्या कारणास्तव ही योजना दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे शक्य नसल्याचा दावा कंपनीतर्फे करण्यात आला. योजनेतील किती इमारती पूर्ण झाल्या, किती घरे बांधून झाली याची आकडेवारीही या वेळी सादर करण्यात आली. मात्र त्याला एमएमआरडीए व याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. तसेच कंपनीने यापूर्वी कराराचे उल्लंघन केल्याचे सांगण्यात आले. योजना योग्यरीत्या राबवण्यात येत आहे की नाही हे पाहण्याकरिता तीन सदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने त्यानंतर नव्याने समिती स्थापन केली. तसेच कंपनीने दिलेल्या आकडेवारीत तथ्य आहे की नाही याची पाहणी करण्याचे तसेच त्याचा अहवाल दोन आठवडय़ांत सादर करण्याचे आदेश समितीला दिले.
