‘लोकसत्ता’ वेबसंवादमध्ये शरद पवार यांचे सूचक मत; आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र मुंबईहून हलवण्यास आक्षेप मुंबईचा चेहरामोहरा पूर्वी औद्योगिक होता व गेल्या काही वर्षांत हे शहर वित्तीय सेवांचे केंद्र झाल्याने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईहून गुजरातमध्ये हलवण्याचा निर्णय झाला, हे योग्य नाही. यामुळे आम्ही अस्वस्थ आहोत. पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने आपल्या राज्याचा नव्हे, तर देशाचा व्यापक विचार केला पाहिजे, अशी टीका करत या निर्णयाचा फेरविचार करून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईत व्हावे असा आग्रह आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे धरू, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘लोकसत्ता वेबसंवाद’ उपक्रमात जाहीर केले. महाराष्ट्राच्या हीरक महोत्सवानिमित्त ‘साठीचा गझल .. महाराष्ट्राचा’ हा वेबसंवाद ‘लोकसत्ता’तर्फे शुक्रवारपासून सुरू झाला. या अभिनव उपक्र मात माजी मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विविध विषयांवर मोकळेपणाने भाष्य केले. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर व सहायक संपादक मुकुंद संगोराम यांनी शरद पवार यांच्याशी संवाद साधला. असंख्य वाचकांचा या संवादाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या वेबसंवादाचे मुख्य प्रायोजक महाराष्ट्र औद्योगकि विकास महामंडळ (एमआयडीसी) हे असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, हिरानंदानी समूह, लोकमान्य मल्टिपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड हे सहसंयोजक आहेत. तर दामजी शामजी शहा ग्रुप हे पॉवर्ड बाय पार्टनर आहेत. मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईवरून गुजरातला हलवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे आम्ही सारे अस्वस्थ आहोत. मुंबईचे स्वरूप पूर्वी औद्योगिक शहर असे होते. कारखाने, कापड गिरण्या मोठय़ा प्रमाणात होत्या. गेल्या काही वर्षांत ते स्वरूप पालटले आणि विम्यासह विविध वित्तीय सेवांचे केंद्र असलेले देशातील सर्वात मोठे वित्तीय केंद्र अशी त्याची ओळख झाली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रासारखी संस्था मुंबईतच हवी. ते गुजरातला हलवण्याचा निर्णय योग्य नाही. देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने केवळ आपल्या राज्याचा नव्हे, तर देशाच्या व्यापक हिताचा विचार केला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातला हलवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा आग्रह आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे धरू. राज्यातील सर्व पक्षांनी महाराष्ट्राच्या हिताच्या या प्रश्नावर एकत्र आले पाहिजे व ते येतील ही अपेक्षा आहे, असे शरद पवार म्हणाले. करोनानंतर टाळेबंदीमुळे आर्थिक संकट आपल्यासमोर आहे. त्यावर मात करून अर्थचक्र सुरळीत करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, उद्योग व कृषी या तीन क्षेत्रांवर सरकारला भर द्यावा लागेल. त्यात गुंतवणूक वाढवावी लागेल. त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँके सारख्या वित्तीय संस्थांना आणि अन्य बँकांना कर्जाच्या परतफे डीत सवलत, व्याजदरात सवलत, अल्पदराने नवे भांडवल पुरवणे अशा अनेक गोष्टींचे नियोजन व तातडीने अंमलबजावणी करावी लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेला ठोस भूमिका घ्यावी लागेल, के वळ सल्ला देऊन चालणार नाही. ही वेळ राजकीय मतभेद विसरून आर्थिक प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करण्याची आहे. यापूर्वीच पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना विविध उपाययोजनांबाबत पत्र पाठवले आहे. टाळेबंदी उठल्यानंतर दिल्लीत जाऊन त्याबाबत प्रत्यक्ष चर्चा करू, असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राज्य सरकारलाही त्यांचे वीजदेयक व इतर देण्यांबाबत उदार भूमिका घ्यावी लागेल. कारखाना जगला तर आपण जगू हे लक्षात घेऊन कामगारांनाही साथ द्यावी लागेल. त्यासाठी राज्य सरकारने कामगारसंघटनांसह चर्चा करून ते आपापल्या कारखान्याला कसा आधार देऊ शकतात याचा तोडगा काढावा लागेल, असेही पवार यांनी नमूद केले. मुंबई-पुणे-नाशिक हा राज्याचा औद्योगिक पट्टा असून तेथील उद्योग-व्यवहार पूर्ववत झाल्याशिवाय महाराष्ट्रातील अर्थचक्र सुरळीत होणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी या भागात सरसकट टाळेबंदीऐवजी प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून सुरक्षित अंतर व इतर नियमावलीचे पालन करून उद्योग-व्यवसाय लवकरात लवकर सुरू केले पाहिजे. उद्योगांत काम करताना करोनाचा धोका टाळण्यासाठी नव्या पद्धतीचा वापर करावा लागेल ही मानसिकता तयार करावी लागेल, असे आग्रही प्रतिपादन पवार यांनी केले. शेतीवर आज देशातील ६५ टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे. तो भार कमी करावा लागेल. त्यासाठी शेतकरी कुटुंबातील एकाने शेतीकडे लक्ष द्यावे व इतरांनी नोकरी-व्यवसाय करावा तरच त्यांचा आर्थिक प्रश्न सुटेल, असा सल्लाही पवार यांनी दिला. प्रादेशिक असमतोलामुळे अस्वस्थ महिलांना सत्तेत व आर्थिक अधिकार देण्याचे धोरण, ओबीसींना सत्तेत वाटा देण्याचा निर्णय, मराठवाडा विद्यापीठाला घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा निर्णय हे माझ्या कारकीर्दीत घेता आले याचे समाधान वाटते. पण राज्याचा विकास करताना तो एकसंध होईल यासाठी सर्व प्रदेशातील स्थानिकांना सहभागी करून घेण्यात कमी पडलो व त्यातून प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला याची मनात अस्वस्थता आहे. मराठवाडय़ात पाणीटंचाई आहे. विदर्भात पूर्व भागात पाणी आहे, पण पश्चिम विदर्भात पाणी कमी आहे. शिवाय पश्चिम महाराष्ट्रात कुठेही जाऊन काम करण्याची व त्या पैशांतून आपल्या भागात पाणी आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मानसिकता आहे. पीक पद्धतीत प्रयोग केले गेले. पण राज्यात सगळीकडे ही मानसिकता नाही. त्यातून प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला, असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
