विकास आराखडय़ातील वगळलेला भाग जाहीर

निशांत सरवणकर, मुंबई</strong>

नव्या विकास आराखडय़ातील वगळलेला भाग अखेर राज्य शासनाने जारी केला असून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सवलती त्यात मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता यापुढे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांनाही ५१ टक्के संमतीच आवश्यक असेल. याशिवाय दोन इमारतींमधील अंतरातही कपात करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही झोपडपट्टीची घनता कमी करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तातडीने मार्गी लागून अधिकाधिक झोपडीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नालाच नव्या विकास नियमावलीत हरताळ फासला गेला होता. प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी दीपक कपूर यांनी नगरविकास विभागाला पत्र लिहून सवलती पुन्हा मिळाव्यात, अशी मागणी केली होती. नव्या विकास नियमावलीच्या वगळलेल्या भागात या सवलती मान्य करण्यात आल्या आहेत.

झोपु योजनांमधील पुनर्वसनाच्या दोन इमारतींमधील अंतरात सवलत देणे, योजना मंजूर करताना प्रति हेक्टर किमान ६५० झोपडय़ा आवश्यक असल्याच्या तरतुदीत २५ टक्के  सवलत देणे, प्रति हेक्टर ५०० झोपडय़ा असल्या तरी तीन इतके चटईक्षेत्रफळ देणे हे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अधिकार कायम ठेवण्याची सूचना या पत्रात करण्यात आली होती. झोपडपट्टी योजना एकत्रित करण्याबाबत नव्याने तरतूद करताना, शहरातील योजना शहरातच आणि उपनगरातील योजना उपनगर तसेच विस्तारित उपनगरात एकत्रितपणे राबविण्यास परवानगी देण्याची अपेक्षाही करण्यात आली होती. याशिवाय एकूण भूखंडाच्या आठ टक्के सुविधा भूखंड देण्यापासून झोपु योजनांना वगळण्याची तसेच कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरे उभारताना आधीच्या नियमावलीतील तरतुदी कायम राहाव्यात अशी मागणी करण्यात आली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.

नव्या विकास नियमावलीतील अनेक तरतुदी या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना अडथळा होत्या. मात्र त्यात सुधारणा करण्यात आल्याने आता झोपु योजना तातडीने मार्गी लागतील, असा आपल्याला विश्वास आहे.

– दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण