१० वर्षांच्या आत निधन झाल्यास वारसांना १० लाख रुपये राज्य सरकारच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर रूजू झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्याचे सेवेची १० वर्षे पूर्ण होण्याच्या आतच निधन झाल्यास वारसदारास १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन देणारी योजना २००५ मध्ये संपुष्टात आली. १ नोव्हेंबर २००५ पासून सरकारी सेवेत रूजू होणाऱ्यांना अंशदान सेवानिवृत्ती योजना लागू करण्यात आली. त्यामुळे त्यापूर्वी रूजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सेवानिवृत्ती वेतन, निधन झाल्यास जोडीदाराला कुटुंब निवृत्ती वेतन, मृत्यू व सेवा-उपदान आदी लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे २००५ नंतर रूजू झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अकाली निधन झाल्यास कुटुंबाला पुरेशी भरपाई मिळत नाही. त्यांची आर्थिक फरफट होते. या पाश्र्वभूमीवर १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सरकारी सेवेत रूजू झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्याचे १० वर्षांची सेवा पूर्ण होण्याच्या आतच निधन झाल्यास त्याने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीला किंवा कायदेशीर वारसदारास १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल, असा सरकारी आदेश (जीआर) वित्त विभागाने काढला आहे. हा निर्णय राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबर सरकारचे अनुदान मिळणाऱ्या शाळा-महाविद्यालये, जिल्हा परिषदा, कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न संस्था यांना लागू असेल.
