01 March 2021

News Flash

२० टक्के किनारपट्टीला पुराचा अतितीव्र धोका

भूशास्त्रीय, भौतिक आणि सामाजिक-आर्थिक मुद्यांवर आधारित एकूण १२ निकषांनुसार किनारपट्टीची संवेदनशीलता ठरविण्यात आली आहे.

चार दशकांतील परिस्थितीच्या अभ्यासाआधारे निष्कर्ष

मुंबई : गेल्या ४० वर्षांत जमिनीच्या वापरात केलेले बदल, खारफुटीचा नाश, पाण्याच्या मार्गात बांध घालून केलेली विकासकामे, नियोजनशून्य वाढते शहरीकरण या सर्वांचा मुंबई आणि महानगराच्या किनारपट्टीवर विपरित परिणाम होत असल्याचा निष्कर्ष एका अभ्यासातून काढण्यात आला आहे. या परिणामामुळे शहरातील २० टक्के  किनारपट्टीला पुराचा अतितीव्र धोका असल्याचे या अभ्यास अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

समुद्राची पातळी वाढत असल्याच्या पाश्र्वाभूमीवर १९७६ ते २०१५ या काळातील काही घटकांच्या आधारे हा अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी, दिल्ली, एशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, थायलंड आणि स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड आर्किटेक्चर, भोपाळ या संस्थांमधील संशोधकांचा समावेश होता. त्यावर आधारित शोध निबंध ‘स्प्रिंगर नेचर’ या विज्ञानविषयक प्रकाशनात तज्ज्ञांच्या तपासणीनंतर नुकताच प्रकाशित झाला. यापूर्वी क्लायमेट सेंट्रल संस्थेनेदेखील मुंबईचा काही भाग २०५० पर्यंत पाण्याखाली जाण्याचा इशारा दिला होता.

भूशास्त्रीय, भौतिक आणि सामाजिक-आर्थिक मुद्यांवर आधारित एकूण १२ निकषांनुसार किनारपट्टीची संवेदनशीलता ठरविण्यात आली आहे. या निकषांनुसार किनारपट्टीत होत गेलेल्या बदलांचा उपग्रहाच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या उच्च गुणवत्ता चित्रांच्या माध्यमातून अभ्यास करण्यात आला. त्यात १९७६, १९९०, २००२ आणि २०१५ या काळातील बदल नोंदवले आहेत.

पूर्व उपनगरातील कुर्ला, देवनार, शिवाजीनगर, ट्रॉम्बे कोळीवाडा आणि ठाणे खाडीचा पश्चिाम भाग, तर दक्षिण मुंबईतील कुलाबा, बीपीटी कॉलनी, कफ परेड, वरळी, दादर चौपाटी आणि गिरगाव ही ठिकाणे पुरासाठी अतिसंवेदनशील असल्याचा निष्कर्ष मांडला आहे. बोरिवली आणि अंधेरीसारखे भाग कमी संवेदनशील असतील तर गोराई (मुंबई), उत्तन, उरण आणि अलिबाग (रायगड) हे भाग मध्यम ते तीव्र संवेदनशील असतील.

गेल्या चार ते पाच दशकांतील अशाश्वात शहरीकरण, नियोजनशून्य विकास, मोठ्या प्रमाणात जमिनीच्या वापराची उद्दिष्टे बदलणे, खारफुटीच्या जंगलांचा नाश, पाण्याच्या मार्गात भर घालून बांधकाम करणे, अपुरी सांडपाणी व्यवस्था आणि पुरापासून बचाव करणाऱ्या नैसर्गिक रक्षकांचा अभाव या कारणांनी हा भाग पुरासाठी अतिसंवेदनशील बनल्याचे संशोधनाचे प्रमुख आणि एशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे मलय कुमार प्रामाणिक यांनी सांगितले.  सागरी किनारा नियमन क्षेत्र नियमांमधील शिथिलता, दलदलीच्या जागेवरची अतिक्रमणे थांबविण्यास यंत्रणा कमी पडणे अशा धोरणात्मक कमतरतेचे कारण या अभ्यासात मांडले आहे. तापमानवाढीमुळे समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा थेट परिणाम म्हणून भविष्यात या भागात दरवर्षी पूर संभवतो, असा इशारा या अभ्यासाअंती देण्यात आला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 23, 2021 12:02 am

Web Title: extreme risk of flooding along the coast akp 94
Next Stories
1 विवाह सोहळ्यात गर्दीप्रकरणी चौघांवर गुन्हा
2 पालिकेकडून बेस्टला कर्जपुरवठा
3 पारपत्र सेवेची ‘डिजिलॉकर’शी जोडणी
Just Now!
X