समाजमाध्यमांवर राजकीय मजकूर, ‘पेड न्यूज’ना प्रतिबंध मुंबई : समाजमाध्यमांवरील मतदारांना प्रभावित करणारा मजकूर अथवा ‘पेड न्यूज’ना आळा घालण्यासाठी आता भारतातही कठोर अशी पूर्व चिकित्सा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर आणि देशहितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ‘फेसबुक’, ‘गुगल इंडिया’ आणि ‘यू-टय़ुब इंडिया’तर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. ‘फेसबुक’ने तर २१ फेब्रुवारीपासूनच ही प्रक्रिया राबवण्याचे स्पष्ट केल्याने ही प्रक्रिया राबवणारा अमेरिका, इंग्लंड आणि ब्राझीलनंतर भारत हा चौथा देश ठरला आहे. तर गुगल इंडिया आणि यू-टय़ुबने आपण आधीच अशा प्रकारची प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. सागर सूर्यवंशी यांनी अ‍ॅड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेची दखल घेत मतदानापूर्वी विविध समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘पेड न्यूज’ वा राजकीय मजकुराची कठोर पडताळणी करणारे तसेच त्यावर देखरेख ठेवणारे धोरण अमेरिका-ब्रिटनमध्ये राबवता, मग भारतात का नाही? असा सवाल न्यायालयाने ‘फेसबुक’, ‘गुगल इंडिया’, ‘यू-टय़ुब इंडिया’ला केला होता. तसेच भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले होते. सोमवारच्या सुनावणीत निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर बनावट बातम्या, बदनामी करणारा राजकीय मजकूर, ‘पेड न्यूज’ना आळा घालण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आल्याचेही या समाजमाध्यमांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोग वा तत्सम यंत्रणांनी आदेश दिल्यास मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रसिद्ध होणारा राजकीय मजकूर तातडीने हटवण्यास आम्ही तयार असल्याचे तिन्ही समाजमाध्यमांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. प्रतिनिधित्व कायद्यानुसार मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रचाराला, प्रसिद्धी तसेच वृत्तवाहिन्यांवरून राजकीय जाहिराती प्रसारित करण्यावर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. २०१३च्या अधिसूचनेनुसार समाजमाध्यमांनाही ही अट लागू करण्यात आली आहे. मात्र या अधिसूचनेची निवडणूक आयोगाने केवळ समाजमाध्यमेच नव्हे, तर राजकीय पक्षांच्या बाबतीतही कठोर अंमलबजावणी करण्याची हमी द्यावी, असे ‘फेसबुक’ आणि ‘गुगल इंडिया’तर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचवेळी अमेरिका, इग्लंड आणि ब्राझीलप्रमाणे भारतातही पूर्व चिकित्सा प्रक्रिया राबवण्यात येईल, असे ‘फेसबुक’तर्फे अ‍ॅड्. दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. पूर्वतपासणी प्रक्रिया अशी.. ‘फेसबुक’च्या पूर्वतपासणी प्रक्रियेनुसार, ज्या भारतीयाला राष्ट्रीय हिताचा वा राजकीय मजकूर प्रसिद्ध करायचा असेल, त्याला भारतीय यंत्रणेने दिलेले वैध ओळखपत्र, निवासाचा दाखला ‘फेसबुक’ला सादर करावा लागेल. या जाहिरातीसाठीचे शुल्क भारतीय चलनातही देता येऊ शकेल. पूर्व चिकित्सा प्रक्रियेमुळे निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर परदेशी हस्तक्षेपाला मज्जाव करण्यास आणि पारदर्शी निवडणुका घेण्यास मदत होईल, असा विश्वासही ‘फेसबुक’तर्फे व्यक्त करण्यात आला.
