‘उमला’ अभ्यासक्रमाकडे विद्यापीठाचे दुर्लक्ष; पूर्णवेळ शिक्षक, वाचनालय, वर्गखोल्यांची चणचण भरमसाट शुल्क आकारून मुंबई विद्यापीठाने सुरू केलेल्या ‘लॉ अ‍ॅकॅडमी’च्या (उमला) पदवी आणि पदव्युत्तर अशा पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमाकडे विद्यापीठाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. अभ्यासक्रमाचे तिसरे वर्ष सुरू झाले तरीही वर्गखोल्या, पूर्णवेळ शिक्षक, वाचनालय अशा किमान सुविधांचीही येथे चणचण जाणवत आहे. अभ्यासक्रमापोटी जमा होणाऱ्या शुल्कापैकी सुमारे ६० लाख रुपये विद्यापीठाकडे जमा होतात. मात्र या अभ्यासक्रमासाठी प्राथमिक सुविधा देण्याकडेही विद्यापीठाने लक्ष दिलेले नाही. त्यातच संस्थेचे संचालकपद ३० नोव्हेंबरपासून रिक्त आहे. विद्यापीठाच्या या हलगर्जीपणामुळे भविष्यात संस्थेवर ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडून कारवाई होण्याची शक्यता असून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अ‍ॅकॅडमी’ (उमला) याअंतर्गत २०१५ मध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर विधि अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले. विधिचे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापनाचाही एकत्रितपणे अभ्यास करता यावा, यासाठी ‘उमला’ने या अभ्यासक्रमाची सुरुवात केली. राज्यात केवळ मुंबई विद्यापीठामध्ये अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची मागणीही वाढते आहे. तरीही अभ्यासक्रमाच्या विस्ताराकडे लक्ष देणे तर दूरच त्याचा किमान दर्जाही जपण्याकडे विद्यापीठ दुर्लक्ष करत आहे. एखादा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी आवश्यक वर्गखोल्या, वाचनालय, पूर्ण वेळ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अशा बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने(बीओआय) नेमून दिलेल्या किमान अटींची पूर्तताही विद्यापीठाने अद्याप केलेली नाही. सद्य:स्थितीला संध्याकाळी पदव्युत्तर वर्ग ज्या खोल्यांमध्ये भरविले जातात तेथेच पदवीचे वर्ग सकाळच्या वेळेत भरविले जात आहेत.परंतु ही जागा अपुरी आहे. भविष्यात वाढणाऱ्या वर्गांची संख्या बघता इथे अभ्यासकम चालविणे शक्य नाही. सध्या एकही पूर्ण वेळ शिक्षक नसल्याने विधि क्षेत्रात कार्यरत असणारे तज्ज्ञ घडय़ाळी तासिकांनुसार शिकविण्यास येत आहेत. अभ्यासक्रमाच्या कार्यालयीन कामांकरिताही तात्कालिक तत्त्वावर काही कर्मचारी कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी स्वतंत्र वाचनालय नसल्याने त्यांची मोठी अडचण होते. या अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून ५० हजार रुपये शुल्क घेतले जाते. अभ्यासक्रमाचा सध्याचा खर्च पाहता सुमारे २० लाख दरवर्षी विद्यापीठाकडे जमा होत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत या अभ्यासक्रमाच्या शुल्कातून ६० लाख रुपये विद्यापीठाकडे जमा झालेले असतानाही अभ्यासक्रमाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असा आरोप प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष मनोज टेकाडे यांनी केला. विद्यापीठाने 'उमला'मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोईसुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशी मागणी करणारे पत्र विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी कुलगुरु डॉ. देवानंद शिंदे यांना दिले आहे. ठाण्याच्या विधि विभागाचे संचालक विज्ञान शाखेचे 'उमला'चा पाच वर्षांचा हा अभ्यासक्रम ठाण्याच्या बाळकुम येथेही सुरु करण्यात आला आहे. हा अभ्यासक्रम विधि शाखेचा असूनही याच्या संचालकपदी मात्र विज्ञान शाखेतून शिक्षण पूर्ण केलेल्या डॉ. प्रसाद कर्णिक यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. याबाबत विद्यार्थी संघटनांनी वारंवार तक्रार करुनही विद्यापीठाने लक्ष घातलेले नाही. सल्लागार समितीच्या शिफारशी बासनात न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या ‘उमला’च्या सल्लागार समितीच्या अद्याप चार बैठका झाल्या असून यामध्ये वारंवार विद्यार्थ्यांना आवश्यक अशा सुविधा पुरवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विभागाकडून ‘उमला’च्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यावी लागत आहे. त्यामुळे परीक्षा आणि अभ्यासक्रमामध्ये गोंधळ निर्माण होत आहे. ‘उमला’च्या या अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र अभ्यास मंडळ नेमण्यात यावे, अशी शिफारस ही समितीने केली आहे. या समितीमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, बॉम्बे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मिलिंद साठे आदी मान्यवर व्यक्ती आहे. तरीही या समितीच्या शिफारशींची अद्याप विद्यापीठाने दखल घेतलेली नाही. संचालक नेमण्यात चालढकल संस्थेचे संचालकपदी असलेले डॉ. अशोक येंदे हे ३० नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे संस्थेचे संचालकपद रिक्त झाले असून संचालकाविनाच गेले दहा दिवस संस्था कार्यरत आहे. असे असताना नव्या संस्थाचालकांच्या नियुक्तीसाठी मात्र विद्यापीठाकडून चालढकल करण्यात येत आहे.
