शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीसह विविध मुद्यावरून भाजपाने आज विधानसभेत सभात्याग केला. तसेच, शेतकऱ्यांचा वचनभंग करण्याचं काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने केलं आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. सभात्याग केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना माहिती दिली. फडणवीस म्हणाले, विधानसभेत नियम २९३ च्या अंतर्गत विरोधीपक्षाच्यावतीनं आम्ही चर्चा उपस्थित केली होती व मागण्या केल्या होत्या, की अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २५ हजार रुपये हेक्टरी मदत करू आणि फळबागांना ५० हजार रुपये हेक्टरी अशा प्रकारची घोषणा केली होती. परंतु, त्या घोषणेची अंमलबजावणी झाली नाही. एक नवा पैसा देखील शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. या बद्दल राज्य सरकारच्यावतीनं आजही कुठलही आश्वासन न देता अक्षरशा शेतकऱ्यांचा वचनभंग करण्याचं काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने केलं आहे. एवढंच नाही तर आज मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी करू असं सांगण्यात आलं होतं. काल आम्ही ही कर्जमाफी किती फसवी आहे. हे स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिलं होतं. या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचा सातबारा तर कोरा होतच नाही, परंतु तो कर्जमुक्त देखील होत नाही. कशाप्रकारे बँकांच्या माध्यमातून केवळ ५५ टक्के पैसे हे एनपीएचे भरले जाणार आहे आणि ४५ टक्के पैसे बँकांना भरायला सांगितले आहेत. जे बँका भरणार नाहीत, त्यामुळं साताबारा कोरा होण्याचा प्रश्नच येत नाही. या संदर्भातही कोणतही उत्तर आज शासनाच्यावतीनं दिलं गेलं नसल्याचही फडणवीस यांनी सांगितलं. पीक कर्जाच्या व्यतिरिक्त इतर कर्जाच्या संदर्भातील काय भूमिका आहे? हे देखील शासनातर्फे ते कर्जमाफ होणार नाही असं सांगण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमुक्तही होत नाही व शेतकरी चिंता मुक्तही होत नाही. आज मोठ्याप्रमाणावर कापूस खरेदी बंद आहे. चार-चार किलोमीटरपर्यंत गाड्यांची रांग लागली आहे. चार-चार दिवस शेतकरी रांगेत उभा आहे. या संदर्भातील मुद्दा आम्ही मांडला असता, यावर देखील सरकारकडून कुठलही समाधानकारक उत्तर देण्यात आलेलं नाही. असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
