विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने स्वत:चे स्थान सुरक्षित केले असले तरी सरकारसमोर भविष्यात अडथळ्यांची शर्यत उभी ठाकली आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठराव वा प्रत्येक विधेयकावर मतदानाची मागणी केल्यास भाजपची डोकेदुखी वाढणार आहे. फडणवीस सरकारने आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला असला तरी बहुमताकरिता आवश्यक असलेल्या १४५ आमदारांचा या सरकारला आजच्या घडीला पाठिंबा नाही हे स्पष्ट आहे. याचाच अर्थ फडणवीस यांचे सरकार हे अल्पमतातील सरकार आहे. विश्वासदर्शक किंवा अविश्वासदर्शक ठराव सहा महिन्यांच्या अंतराने मांडावा लागतो. मात्र, भाजप सरकारला अडचणीत आणण्याची विरोधकांना संधी आहे. त्याचा कसा उपयोग केला जातो, यावरच सारे अवलंबून आहे. १९९१ मध्ये २३२ खासदारांच्या बळावर तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी अल्पमतातील सरकार चालविले होते. हीच कसरत फडणवीस यांना करावी लागणार आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार व्यक्त करणारा ठराव मंजूर करताना विरोधक सरकारची अडवणूक करू शकतात. शिवसेना आणि काँग्रेसने ठरावावर मतदानाची मागणी केल्यास प्रत्यक्ष मतदान घ्यावे लागेल. प्रत्येक वेळी आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर करता येणार नाही. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शनावरील ठराव नामंजूर झाल्यास सत्ताधाऱ्यांचा नैतिक पराभव असेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचनेवर मतदान मागता येईल. वित्तीय विधेयकावर पराभव झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. याचाच अर्थ भाजपला प्रत्येक वेळी राष्ट्रवादीच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागेल. दरम्यान, घटनेनुसार सरकार चालवण्यासाठी भाजपकडे बहुमत नसल्याचे सांगत या सरकारला कोणतेही निर्णय घेण्यास मज्जाव करावा अशी मागणी काँग्रेस राष्ट्रपतींकडे करणार आहे.पुन्हा बहुमत सिद्ध करा; शिवसेनेची मागणीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार घटनाबाह्य़ असून त्यांच्यामागे बहुमत आहे की नाही, हे संख्याबळाने सिध्द झालेले नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी शिवसेनेने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे केली आहे.
