मेट्रो-३ च्या कारशेडची जागा बदलण्याचा घातलेला घाट, आधीच अहवाल लिहून नवीन कमिटीचा निव्वळ फार्स, राज्याचे आर्थिक आणि मुंबईकरांचे प्रचंड नुकसान टाळण्यासाठी आरे येथेच कारशेड करण्याबाबत तत्काळ पाऊले उचलण्याची गरज आदी मुद्दे मांडत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक विशेष पत्र पाठवले आहे. यामध्ये “मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याच्या मेट्रोच्या प्रश्नावर अतिशय अक्षम्य असे दुर्लक्ष होत आहे ” असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

“मुळात मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी आरेचीच जागा सर्वार्थाने योग्य असताना कांजुरमार्गच्या जागेचा आग्रह धरला जात आहे. आता तर काही प्रशासकीय अधिकारी दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत. त्यातून राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान तर होणारच आहे. शिवाय, मुंबईकरांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा असलेला मेट्रो प्रकल्प लांबणीवर पडणार आहे. मुळात मेट्रोचे कारशेड आरेत करायचे नाही, असा अहवाल आधीच तयार ठेऊन नवीन कमिटीचा फार्स करण्यात येत आहे. असे भासविण्याचा प्रयत्न आहे की, आरे कारशेडची जागा २०३१ पर्यंतच पर्यातप्त आहे आणि त्यानंतर नवीन जागा शोधावी लागेल, मात्र हे धादांत खोटे आहे.” असं देखील फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.

तसेच, “आरे करशेडसंदर्भात आधीच जागा स्थानांतरणाचा अहवाल तयार केला आहे आणि समिती तसेच कंसलटन्टचा फार्स सुरू आहे. कारडेपो स्थानांतरित केल्यामुळे हजारो कोटी रुपयांचे होणारे नुकसान असेल किंवा खासगी व्यक्तींना हजारो कोटींचा फायदा असेल, या सर्व बाबतीत सत्य उघडकीस येईलच आणि त्यावेळी विनाकारण आपल्यावरही संगनमताचा आरोप होईल, म्हणून मुंबईकरांच्या हिताच्या दृष्टीने अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि तत्काळ आरे येथे कार डेपोचे काम सुरू करावे” अशी विनंती देखील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.

‘मेट्रो कारशेडसाठी महिनाभरात पर्यायी जागा शोधा!’

सुमारे २३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या वादग्रस्त कुलाबा- वांद्रे- सिप्झ मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी आता तिसरी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील तब्बल नऊ सदस्यीय समितीवर एक महिन्यात कारशेडसाठी नवीन जागा शोधण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कारशेडसाठी कांजूरमार्ग, आरे की अन्य कोणती जागा अधिक योग्य आहे, याचाही निवाडा देण्याची जबाबदारीही समितीवर असणार आहे.

मेट्रो-३चे आरेमधील कारशेड कांजूरमार्गला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर केला होता. त्यानुसार उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए) दिली. एमएमआरडीएने या जागेवर भराव टाकून कारशेड उभारण्याचे काम सुरू केले होते. मात्र केंद्र सरकारने मिठागर आयुक्तांच्या माध्यमातून या जागेवर दावा सांगत न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली.