मुंबई : केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करून पाचवी आणि आठवीच्या स्तरावर परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना नापास करण्याची मुभा दिली असली तरी त्यात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात ठेवायचे की पुढील वर्गात ढकलायचे याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्याला दिले आहेत. या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्राने मात्र अशा विद्यार्थ्यांना नापास करण्याच्या बाजूने कौल न दिल्याने नापास विद्यार्थ्यांनाही पुढील वर्गात जाण्याची मुभा मिळेल, अशीच चिन्हे आहेत. आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याबाबतच्या चर्चावर पडदा टाकत अखेर केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार विद्यार्थ्यांची पाचवी आणि आठवीच्या स्तरावर परीक्षा घेण्यात येईल. या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची पुन्हा तयारी करून घेऊन त्यानंतर त्यांची फेरपरीक्षा घेणे या सुधारित कायद्याने बंधनकारक केले आहे. मात्र त्यापुढील टप्पा म्हणजेच फेरपरीक्षेनंतरही समाधानकारक प्रगती नसणाऱ्या किंवा अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना आहे त्याच वर्गात बसवावे की पुढील वर्गात ढकलावे याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यास नापास विद्यार्थ्यांनाही पुढील वर्गात प्रवेश दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे पाचवी किंवा आठवीमध्ये नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य राज्यांच्या हाती आहे. दरम्यान यापूर्वी या विधेयकवर चर्चा सुरू असताना, केंद्राने राज्यांची मते मागितली होती. त्यावेळी २३ राज्यांनी परीक्षा घेणे, नापास करणे आणि विद्यार्थ्यांला आहे त्याच वर्गात बसवणे यासाठी संमती दर्शवली होती. मात्र महाराष्ट्रासह गोवा, कर्नाटक, तेलंगण, आंध ्रप्रदेश या राज्यांनी नापास करून आहे त्याच वर्गात बसवण्याच्या धोरणाला विरोध दर्शवला होता. शालेय शिक्षण विभागाचे यापूर्वीचे सचिव नंदकुमार यांच्या कार्यकाळात याबाबतची भूमिका राज्याने केंद्राकडे मांडली होती. या पाश्र्वभूमीवर आता कायद्यात बदल झाल्यानंतर राज्याचा शिक्षण विभाग याबाबत काय भूमिका घेतो याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडून कायद्यातील सुधारणेबाबत अद्याप काही पत्र आलेले नाही. त्याबाबत केंद्राकडून अधिकृत पत्र आल्यानंतर शिक्षण विभागातील अधिंकाऱ्यांची बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. - विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
