खोटय़ा जात पडताळणी प्रमाणपत्रांआधारे राज्यातील जेजे, केईएम, लोकमान्य टिळक (शीव) आदी नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एमबीबीएस व बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा पदरात पाडून घेणाऱ्या तब्बल १७ विद्यार्थ्यांना अखेर उच्च न्यायालयाने घरचा रस्ता दाखविला आहे. बनावट जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या मदतीने गेल्या चार-पाच वर्षांत वैद्यकीय प्रवेशांवर डल्ला मारणाऱ्या अशा तब्बल ३२ विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत डॉक्टर बनण्याच्या स्वप्नावर पाणी सोडावे लागले आहे. इतकेच नव्हे तर या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, शिष्यवृत्तीअंतर्गत केल्या गेलेल्या खर्चाची वसुली आणि वैद्यकीयची जागा वाया घालविल्याबद्दलची प्रत्येकी १० लाख रुपये इतकी दंडवसुली, अशा कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. या विद्यार्थ्यांवर बनावट प्रमाणपत्र तयार केल्याबद्दल फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल आहेत तो वेगळाच. केवळ डॉक्टर बनण्याच्या स्वप्नाने भारावलेल्या या विद्यार्थ्यांचे हे स्वप्न तर धुळीला मिळाले आहेच, परंतु, यासाठीची किंमत आता त्यांना कारवाईच्या स्वरूपात मोजावी लागणार आहे. या शिवाय वैद्यकीय शिक्षणात घालविलेली गेली चार-पाच वर्षे आणि त्यानंतरचा पोलिस ठाण्याच्या व न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजविण्यासाठी घालविलेला काळ वाया गेला तो वेगळाच.
