बोगस प्रमाणपत्रांआधारे प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी अडचणीत; १५० प्रमाणपत्रांची तपासणी होणार बोगस जात आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या आधारे वर्षांनुवर्षे प्रतिष्ठित सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अनुसूचित जमातींकरिता राखीव असलेल्या जागा बळकावणाऱ्यांबरोबरच या वर्षीच्या सुमारे १५० विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांची आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नव्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत येणार तर आहेतच शिवाय आधीच्या वर्षांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचेही प्रवेश रद्द होतील. तसेच त्यांच्यावर फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. गेल्या चार वर्षांत १९ विद्यार्थ्यांनी खोटय़ा जात प्रमाणपत्रांआधारे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागा बळकावल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने २२ जुलैला प्रकाशित केले होते. त्यानंतर याही वर्षी अनेक विद्यार्थी बोगस प्रमाणपत्रांआधारे प्रवेश मिळविण्यात कसे यशस्वी झाले आहेत, त्यावर २३ जुलैच्या वृत्ताने प्रकाश टाकला होता. लोकसत्ताकडे २०१२-१३ ते २०१५-१६ या चार शैक्षणिक वर्षांत प्रवेश घेतलेल्या १९ विद्यार्थ्यांची बोगस जात व वैधता प्रमाणपत्रेही आहेत. ही बोगस असल्याचा दाखला देणाऱ्या नाशिक व नंदूरबार जात पडताळणी समितीची पत्रेही आहेत. एका निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्याने केवळ नावावरून शंका आली म्हणून वर्षभर सरकारच्या विविध विभागांशी पत्रव्यवहार, प्रसंगी माहिती अधिकाराचा वापर करून हा बनाव उघडकीस आणला. परंतु, तडवी, टाकणकार, भिल्ल अशा आदिवासी जमातींच्या नावाने जेजे, केईएम, नायर, सायन, कोल्हापूर आदी प्रतिष्ठित महाविद्यालयांमधील राखीव जागा बळकावण्याचा हा उद्योग नेमका कधीपासून सुरू आहे ते कुणालाच माहिती नाही. दरवर्षी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील साधारणपणे १५० विद्यार्थी अनुसूचित जमातींमधील कोटय़ातून प्रवेश घेत असतात. तसेच, इतरही राखीव जागांकरिताही अशी खोटी प्रमाणपत्रे सादर केली असण्याचा धोका संभवतो. त्याच्या मुळाची वैद्यकीय शिक्षण विभाग जाणार का, असा प्रश्न आहे. मंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश या संदर्भात आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री विष्णू सावरा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी विभागाच्या सचिवांना या प्रकाराची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगितले. ‘अशी प्रमाणपत्रे देणारी टोळीच राज्यभर कार्यरत आहे की आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा प्रकार होतो आहे, याचा छडा लावणे गरजेचे आहे,’ असे स्पष्ट करत त्यांनी या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेतल्याचे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने त्या १९ विद्यार्थ्यांच्या जात व जातवैधता प्रमाणपत्रांची तपासणी पडताळणी समितीकडून करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जमातीतून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या याही वर्षीच्या सुमारे १५० विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी आम्ही करून घेऊ, असे वैद्यकीय संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी सांगितले. त्यामुळे तीन दिवसांपूर्वी २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांकरिता जागावाटप झालेल्या विद्यार्थ्यांचेही प्रवेश अडचणीत येणार आहे. तीन स्तरावर तपासणी होऊनही.. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडे विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. तसेच, प्रवेश मिळालेले महाविद्यालय आणि विद्यापीठ अशा तीन स्तरावर कागपत्रांची तपासणी होते. कागदत्रांमधील मजकूर, नावे अशी ही वरवरची तपासणी असते. प्रमाणपत्रे देणाऱ्या मूळ सरकारी विभागांकडून कागदपत्रांची तथ्यता पडताळून पाहिली जात नाही. या प्रमाणपत्रांवरील सही, शिक्का कुणाचा आहे हे जरी तपासले गेले असते तरी ती बोगस असल्याचे लक्षात आले असते.
