न्यायालयाकडून गंभीर दखल; फौजदारी कारवाईचे आदेश

मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची बनावट प्रत तयार करून ती वितरीत करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. त्याची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाच्या अंतर्गत चौकशीसह अज्ञात व्यक्तींविरोधात फौजदारी कारवाईचेही आदेश न्यायालयाने दिले.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी डिसेंबर २०१९मध्ये एका प्रकरणात दिलेल्या आदेशाची बनावट प्रत तयार करण्यात आली आहे. तसेच ही प्रत हेतुत: वितरीत केली जात आहे. दोन वकिलांनी याची तक्रार न्यायमूर्ती पटेल यांच्याकडे केली. न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेतली. आपल्या बाजूने हा आदेश आहे, हे दाखवण्यासाठी आणि दोन ठेवीदारांचा शोध घेण्यासाठी बनावट आदेशाची प्रत तयार करण्यात आल्याची बाब या प्रकरणाची तक्रार करणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

न्यायमूर्ती पटेल यांनी या बनावट आदेशाच्या प्रतीची पडताळणी केली. त्यानंतर आदेशाची ही प्रत आपली नसल्याचे आणि ती पूर्णपणे बनावट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण ज्या पद्धतीने आदेश देतो त्याच्या लिखाणाची पद्धत आणि या बनावट आदेशाचे लिखाण, त्यातील अक्षरांचा आकार आदी बाबींमध्ये बरीच तफावत आहे, असेही न्यायमूर्ती पटेल यांनी म्हटले आहे. या बनावट आदेशाच्या प्रतीमध्ये १ डिसेंबर २०१९ ची तारीख नमूद करण्यात आली आहे. परंतु, १ डिसेंबरला रविवार होता. या सगळ्या बाबींचा विचार केल्यास आदेशाची ही प्रत बनावट आहे आणि बनावट कागदपत्रांच्या पद्धतीने तयार केलेली आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आदेशाच्या बनावट प्रतीचा हा प्रकार उघडकीस येताच संबंधित बँक खाती गोठवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तीच्या निदर्शनास आणून देण्याचे आदेश महानिबंधक कार्यालयाला  दिले आहेत.