News Flash

झोपु सुधार मंडळात बनावट चाचणी प्रमाणपत्रांचा घोटाळा!

काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले कंत्राटदार

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

खासदार व आमदारांना मिळणाऱ्या सुमारे ४०० कोटींहून अधिक रुपयांच्या निधीच्या कामाचे वाटप करताना म्हाडात अधिकारी-कंत्राटदारांच्या संगनमताने होत असलेला भ्रष्टाचार अखेर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्याही नजरेस आला आहे. लोकलेखा समितीच्या आदेशावरून म्हाडाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाला २० कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करावी लागली आहे. मात्र त्याच वेळी कंत्राटदारांवर मेहेरनजर दाखविणाऱ्या झोपु सुधार मंडळातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.

खासदार व आमदारांना लोकोपयोगी कामासाठी मिळणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या निधीतील कामाचे वाटप जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या अखत्यारित येणाऱ्या मजूर संस्था तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या संघटनांना केले जाते. अण्णासाहेब मिसाळ हे झोपु सुधार मंडळाचे मुख्य अधिकारी असताना त्यांनी याबाबत पारदर्शक पद्धत राबविली होती. त्यामुळे भ्रष्टाचारास कमी वाव होता. असे असतानाही काही कंत्राटदारांनी कामांबाबत बनावट चाचणी प्रमाणपत्र सादर करून देयके मंजूर करून घेतली, असे लोकलेखा समितीच्या अहवालात नमूद आहे. हा अहवाल २०१२-१३ मध्ये झालेल्या घोटाळ्याचा असून त्यात संबंधित २० कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात यावी असे नमूद आहे. झोपु सुधार मंडळाने या २० कंत्राटदारांची यादी तयार करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, याबाबत इमारत व दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळाच्या उपमुख्य अभियंत्यांना कळविले आहे.

म्हाडातील अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे साटेलोटे नेहमीच चर्चेत असते. न केलेल्या कामाचेही पैसे घेणाऱ्या कंत्राटदारांचे त्यामुळेच फावते. झोपु सुधार मंडळात काही राजकीय नेत्यांच्या मजूर संस्था आहेत. एकेका नेत्याच्या १० ते १२ संस्था असून त्यांच्याकडून सर्रास भ्रष्टाचार केला जात असतो. परंतु राजकीय नेत्यांच्याच संस्था असल्यामुळे झोपु सुधार मंडळही कारवाई करण्यास कचरत असते. अखेरीस लोकलेखा समितीच्या नजरेस ही बाब आल्यानंतर झोपु सुधार मंडळाला नाइलाजाने कारवाई करावी लागली आहे. परंतु हेच कंत्राटदार उद्या पुन्हा वेगळ्या नावाने कंत्राटे घेऊ शकतात, याकडेही एका अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.

काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले कंत्राटदार

मे. शक्ती कन्स्ट्रक्शन, रिंकल कन्स्ट्रक्शन, मगन कन्स्ट्रक्शन, नीट कन्स्ट्रक्शन, के. आर. एस. अ‍ॅण्ड जैन असोसिएटस्, ओम गजानन कन्स्ट्रक्शन, जितेश अहिर, प्रसाद मोरे, अनुपम भगत, मयूर सातवे, अबिद निरबान, खालिद शेख, रोहित सोनावणे, भूमीत शहा, रोहित हळदणकर, अनिकेत मोपेरकर, माधवी वेखंडे, बाबू कुराकुला, शिरीष मुंढे, मुद्दसर शेख.

कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे अधिकार मंडळाला नाहीत. त्यामुळे याबाबतची यादी इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या उपमुख्य अभियंत्यांना पाठविण्यात आली आहे. या कंत्राटदारांनी बनावट चाचणी देयके सादर केली आहेत.  – ए. डी. दहिफळे, मुख्य अधिकारी, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 25, 2017 1:16 am

Web Title: fake test certificate scam in slum rehabilitation
Next Stories
1 राज्यातील १४ वीजनिर्मिती संच बंद पडणार
2 पोलीस निरीक्षकाच्या पत्नीची निर्घृण हत्या
3 पीक कर्ज वाटपातूनही जिल्हा बँका हद्दपार?
Just Now!
X