14 November 2018

News Flash

चोरटय़ा संकेतस्थळांची आर्थिक, तांत्रिक नाकाबंदी

४३ संकेतस्थळे बंद, ४ हजार रडारवर

|| जयेश शिरसाट

४३ संकेतस्थळे बंद, ४ हजार रडारवर

चित्रपट, मालिका, क्रीडा सामने,  सॉफ्टवेअर आणि अन्य कलाकृती, कार्यक्रमांचे सादरीकरण, माहिती चोरून (पायरसी) दर्शकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या चोरटय़ा संकेतस्थळांची महाराष्ट्र सायबर विभागाने आर्थिक, तांत्रिक कोंडी सुरू केली आहे. आतापर्यंत ४३ संकेतस्थळे कायमची बंद पाडण्यात विभागाला यश आले आहे. अशा चार हजारांहून अधिक संकेतस्थळांचा शोध लागला असून टप्प्याटप्प्याने ती बंद पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

महाराष्ट्र सायबरचे अधिक्षक बलसिंग राजपूत यांनी लोकसत्ताला दिलेल्या माहितीनुसार बंद पाडलेली संकेतस्थळे मनोरंजन क्षेत्राशी संबंधीत आहेत. या संकेतस्थळांच्या माध्यमातून महिन्याकाठी देशभरातील दहा कोटी दर्शक, ग्राहक चोरून मिळवलेले चित्रपट, मालिका पाहात होते. जगभरात विविध देशांमध्ये अशा चोरटय़ा संकेतस्थळांना आळा घातल्यानंतरच्या परिणामांबाबत अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार ऑस्ट्रेलियात ५० टक्के दर्शक, ग्राहक चोरटी संकेतस्थळे बंद पडल्यानंतर चित्रपटगृहांमध्ये जाऊन चित्रपट पाहाण्याचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी वाढले. हे प्रमाण ब्रिटनमध्ये २३ टक्क्यांनी तर कोरियात ९० टक्क्यांवर गेले. या अभ्यासानुसार महाराष्ट्रने सायबरने हे प्रमाण पाच टक्के पकडून चोरटी संकेतस्थळे बंद केल्यास मनोरंजन क्षेत्राचे महिन्याकाठी आठ कोटींचे नुकसान वाचवता येईल, असा दावा राजपूत यांनी केला.

महाराष्ट्र सायबर विभागाने सहा टप्प्यांमध्ये या चोरटय़ा संकेतस्थळांना आळा घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. संकेतस्थळाच्या मालकाचे तपशील मिळाल्यास त्याला थेट नोटीस धाडली जाते. या नोटिशीद्वारे संकेतस्थळ तातडीने बंद करण्याची ताकीद दिली जाते. बंद न केल्यास फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट सांगितले जाते. मालकाचे तपशील न मिळाल्यास या संकेतस्थळाला जाहिरातींद्वारे अर्थसहाय्य पुरवणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, बँका आणि अन्य खासगी आस्थापनांना अशाचप्रकारच्या नोटिसा धाडल्या जात आहेत. संकेतस्थळ सुरू करण्यासाठी इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या (आयएसपी) कंपन्यांनाही अशाच नोटिसा धाडल्या जात आहेत. याशिवाय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे पाठवुरावा करून, पुरावे समोर ठेवून ही संकेतस्थळे कायमची बंद करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.

राजपूत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जाहिरातदारांना अनेकदा संकेतस्थळांबाबत पुरेशी माहिती नसते. मात्र पाठोपाठ नोटिसा मिळाल्यानंतर जाहिरातदारही भविष्यात जाहिरात देताना चौकशी, खातरजमा करून पुढील व्यवहार करतील. कारवाईमुळे त्यांच्यावरही वचक बसू शकेल.

First Published on July 11, 2018 1:02 am

Web Title: fake website ban