फासेपारधी समाजातील कुटुंबाची ५० वर्षांपासून ग्रँट रोड स्थानकावरच फरफट ठिकाण ग्रँट रोड स्थानक.. स्थानकाच्या प्रवेशद्वाराजवळ काही महिला गजरा तयार करीत बसलेल्या.. उन्हाच्या झळ्यांनी रापलेली चेहऱ्यांची मुले स्थानकाबाहेरच खेळत आहेत. साडय़ांच्या झोपडय़ा बांधून काही कुटुंबे आपल्या मुलांसोबत सावलीत विसावलेले.. कपडे, भांडी सारा संसार उघडय़ावरच.. ग्रँट रोड स्थानकातून दररोज ये-जा करणाऱ्यांना गेल्या ५० वर्षांपासून हे चित्र हमखास दिसते. या काळात सरकारे बदलली, ग्रँट रोड परिसराचा कायापालट झाला, विकासाचे संदर्भ बदलले; पण या कुटुंबांच्या दिनचर्येत आणि आयुष्यात तसूभरही फरक पडलेला नाही. नाही म्हणायला, देशाचे नागरिक म्हणून त्यांची आधार कार्डावर नोंद झाली आहे. त्यांच्या या वास्तव्यावर ‘पत्ता : ग्रँट रोड स्थानक फलाट क्रमांक एक’ अशी मोहोरही आधार कार्डात उठली आहे. पण या रहिवाशांना जातीचा दाखला मात्र आजही मिळू शकत नाही. ग्रँट रोड स्थानकाची इमारतही उभी राहिली नव्हती, तेव्हापासून या ठिकाणी या फासेपारधी कुटुंबांचे इथे बस्तान बसले आहे. काही वर्षांपूर्वी स्थानकाबाहेर बगीचा उभारण्यासाठी पालिकेने या कुटुंबांच्या झोपडय़ा हटवल्या. मग यातल्या काहींनी थेट फलाटावरच संसार मांडला. या संसाराचा गाडाही रेल्वेगाडय़ांत किरकोळ वस्तूंच्या विक्रीतून चालतो. इतकी वर्षे मुंबईत राहूनही या कुटुंबांचे प्रश्न आणि समस्या कायम आहेत. ‘कित्येकदा रेल्वे पोलीस आम्हाला हाकलून देतात आणि पालिकेचे अधिकारी आमच्या झोपडय़ा तोडतात. रस्त्यावर खेळत असताना मुलांचा अपघात झाला तरी आम्हालाच दोष लावला जातो. मुंबईत इतके वर्षे राहात आहोत मात्र मुंबईने आम्हाला स्वीकारलेले नाही,’ अशा शब्दांत येथे राहणाऱ्या अजय पवार यांनी खंत व्यक्त केली. एका सामाजिक संस्थेने या कुटुंबांना आधार कार्ड मिळवून दिले. मात्र भटकंती करणारा समाज असल्यामुळे त्यांच्याकडे जातीचा दाखला नाही. मुलांना ‘गुरुकुल’चा आधार या कुटुंबातील मुलांना रस्त्यांवर, रेल्वे स्थानकात राहून शिक्षण घेणे अशक्य असल्याने यातील बरीचशी मुले पुण्यातील गुरुकुल संस्थेत शिक्षण घेत आहेत. ‘आमची मुले गिरीश प्रभुणेंच्या गुरुकुलमध्ये शिकत आहेत. मुले दूर असल्याचे दु:ख वाटते, मात्र शिकली तर चांगली नोकरी करतील,’ असे येथील महिला सुनीता पवार यांनी सांगितले. तर ‘या मुलांना पालकांना भेटण्याची इच्छा असते, मात्र ही मुले गुरुकुलमध्येच राहणे पसंत करतात,’ असे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे यांनी सांगितले.
