News Flash

शेतकऱ्यांना तूर्तास कर्जमाफी नाही

देशव्यापी योजना लवकरच लागू करण्याचे केंद्र सरकारचे आश्वासन

देशव्यापी योजना लवकरच लागू करण्याचे केंद्र सरकारचे आश्वासन

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची राज्य सरकारची विनंती केंद्राने नाकारली असून कर्जमाफीसाठी सर्वसमावेशक अशी देशव्यापी योजना तयार करण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी दिले आहे. मात्र, नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाला असल्याने या आर्थिक वर्षांत एवढा मोठा आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी वर्षभराहून अधिक काळ वाट पाहावी लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यातही केंद्र सरकारने योजना जाहीर केल्यावर त्यात राज्यालाही आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. दरम्यान, तूर्तास तरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची शक्यता मावळल्याने शिवसेनेसह काँग्रेस-राष्ट्रवादी कोणती भूमिका घेणार, याचे सावट आज, शनिवारी सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावर पडणार आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याशिवाय विधिमंडळाचे कामकाज चालू न देण्याची आग्रही भूमिका शिवसेनेसह विरोधकांनी घेतल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. कर्जमाफी मिळणार नसल्यास अर्थसंकल्पादरम्यान अडथळे आणण्याचा इशाराही विरोधकांनी दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाकर रावते, रामदास कदम, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई या शिवसेनेच्या मंत्र्यांना बरोबर घेऊन शुक्रवारी दिल्ली गाठली. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील हे शिष्टमंडळ आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार होते. परंतु कर्जमाफीबाबत ठोस आश्वासन देणे तूर्तास शक्य नसल्याने पंतप्रधानांनी या शिष्टमंडळाला जेटली व राधामोहनसिंह यांची भेट घेण्याची सूचना केल्याचे समजते. त्यानुसार शिष्टमंडळ या दोन्ही मंत्र्यांना भेटले. परंतु ही चर्चाही निष्फळ ठरली. एका राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घेता येणार नसल्याचे जेटली यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. कर्नाटकनेही कर्जमाफीबाबत केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. उत्तर प्रदेशात आश्वासन दिल्याने आणि महाराष्ट्रातूनही मागणी होऊ लागल्याने केंद्र सरकार लवकरच देशातील सर्व राज्यांसाठी कर्जमाफीची योजना तयार करण्याचा विचार करीत असल्याचे जेटली यांनी चर्चेदरम्यान स्पष्ट केले. परंतु अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाल्याने तूर्तास तरी एवढा मोठा आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पुढील काही महिने केवळ चर्चेच्या फेऱ्याच झडण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने कर्जमाफी नजीकच्या काळात तरी शक्य नाही. त्यामुळे आता शिवसेना व विरोधी पक्ष कोणती भूमिका घेतात, अर्थसंकल्प सादर करताना अडथळा येणार का, पुढील आठवडय़ात सभागृहाचे कामकाज सुरळीत होणार का, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यावर आता काय भूमिका घेतात, त्यावरच शिवसेनेची पुढील रणनीती अवलंबून असेल.

सेना भाजपचे अमरप्रेम

कर्जमुक्तीखेरीज कामकाज चालू देणार नसल्याची शिवसेनेची भूमिका असल्याने अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडणार का, शिवसेना व विरोधी पक्षांचे आमदार अर्थसंकल्प मांडण्यात अडथळा आणणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मात्र सारे काही सुरळीत होईल, असा निर्वाळा देत शिवसेना-भाजपचे ‘अमरप्रेम’ असून पत्रकारांनी विनाकारण आमच्यात वितुष्ट आणू नये, असे सांगितल्यावर केसरकर यांनीही त्यांच्या म्हणण्यास हसत अनुमोदन दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले..

  • केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सकारात्मक असून देशपातळीवर सर्व राज्यांसाठी योजना तयार करण्याचा केंद्राचा विचार आहे
  • राज्य सरकारची त्यात सहभागी होण्याची तयारी असून राज्याचा आर्थिक वाटा उचलता येईल
  • शेतकऱ्यांचा पतपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी कर्जासंदर्भात निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची राज्य सरकारची भूमिका केंद्राकडे मांडण्यात आली
  • कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून शिवसेना आक्रमक भूमिकेत असताना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची शुक्रवारी राजभवनात जाऊन भेट घेतली. ही सदिच्छा भेट होती, असे सांगण्यात आले.

महाराष्ट्रात खूप कामे आहेत

संरक्षण मंत्री म्हणून केंद्रात येणार असल्याच्या अफवेनंतर फडणवीस प्रथमच दिल्लीमध्ये आले होते. जिथे जेटलींसोबत बैठक झाली, त्या ‘नॉर्थ ब्लॉक’च्या अगदी समोर संरक्षण मंत्रालय असलेले ‘साउथ ब्लॉक’ आहे. तुम्ही ‘साउथ ब्लॉक’मध्ये कधी येणार, या प्रश्नावर त्यांनी हात जोडले आणि म्हणाले, ‘छे छे.. मुंबई आणि महाराष्ट्रात (अजून) खूप कामे करायची आहेत. मी आहे तिथेच बरा आहे.’

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 18, 2017 12:52 am

Web Title: farmer debt waiver issue devendra fadnavis shiv sena
Next Stories
1 सरकारचा सामाजिक न्याय कागदावरच
2 कर्जमाफीबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक; पण ठोस आश्वासनाशिवाय मुख्यमंत्र्यांसह शिष्टमंडळ माघारी
3 मी ‘सामना’ वाचत नाही; शिवसेनेच्या टीकेला मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर
Just Now!
X