७२ हजार कोटींची महसुली रक्कम वसूल करणार; विकास कामांनाही पुरेसा निधी उपलब्ध राज्यातील सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना तत्त्वत: कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर कर्जमाफीसाठी ३१ हजार कोटी उभारण्यासाठी तसेच विकास कामांनाही खीळ बसू नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उत्पन्न वाढीवर सारे लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी व्हॅटअंतर्गत महसुली करातील ७२ हजार कोटी रुपये वसूल करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असून ‘नॉन बँकिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन’च्या माध्यमातून ४० हजार कोटी रुपये उभारण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यात एक कोटी ३७ लाख शेतकरी असून यातील ३१ लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना तब्बल ३१ हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली आहे. राज्यावरील चार लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तसेच सुमारे साडेचार हजार कोटींची महसुली तूट लक्षात घेऊन कर्जमाफीचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. यासाठी गेल्या पंधरा वर्षांतील ७२ हजार कोटी रुपयांच्या महसुली वसुलीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ७२ हजार कोटींच्या रकमेपैकी ५१,१७० कोटी रुपये हे विवादास्पद म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेत असून २१ हजार ६३० कोटी रुपये हे पहिल्या टप्प्यात वसूल करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. यापूर्वी सरकारने अभयदान योजना राबवली होती. तथापि त्यातून केवळ दोन हजार कोटी रुपयांची वसुली झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा वसुलीसाठी आढावा घेण्यात येईल तसेच न्यायालयीन प्रकरणांच्या संदर्भात न्यायालयातील खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे करपूर्व महसूल वाढविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. सर्वाधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी ‘बिगर बँकिंग वित्त महामंडळ’च्या माध्यमातून सुमारे ४० हजार कोटी रुपये उभारण्याची सरकारची योजना असल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. यासाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या आस्थापनांकडे, महामंडळे तसेच विद्यापीठांकडे असलेला निधी बिगर बँकिंग वित्त महामंडळाकडे वर्ग केला जाईल. सध्या या वेगवेगळ्या संस्थांचा पैसा हा बँकांमध्ये असून तो महामंडळाकडे आल्यास जवळपास ४० हजार कोटी रुपये शासनाला वापरण्यासाठी उपलब्ध होतील, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली तरी विकास कामांनाही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. कर्जमाफीच्या पाश्र्वभूमीवर अतिरिक्त उत्पन्न कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न केले जातील. प्रशासकीय खर्चात कपात केली जाणार असून विकास कामांव्यरिक्त अन्य बाबींवरील खर्चाला कठोरपणे आळा घालण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना विकास कामांनाही योग्य निधी उपलब्ध करून देता येईल. -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री ‘सरकारला काळजी’ राज्य सरकारने केलेली कर्जमाफी ही पूर्णपणे वेगळी असून त्यातून एकही गरजू शेतकरी वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात दिली.
