निधी उभारणीसाठी सरकारची धावाधाव, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे प्रस्ताव; १२ हजार कोटींच्या बुडीत कर्जाचा पेच कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारला बिनव्याजी हप्ते पाडून देण्यास बँकांनी नकार दिला असून किमान सहा-सात टक्के व्याजदराचे कर्ज मिळावे, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांच्या २०१२ पूर्वीच्या १२ हजार ६२९ कोटी रुपयांच्या महागडय़ा व्याजदराच्या कर्ज थकबाकीवरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे पेच आहे. जुन्या पुनर्गठित कर्जासह थकबाकीदारांना कर्जमाफीसाठी परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कठोर नियम, बँका अनुकूल नसल्याने कर्जमाफीचा निधी उभारणीसाठी ‘गुजरात पॅटर्न’ प्रमाणे ‘फायनान्स कार्पोरेशन’ (आर्थिक महामंडळ) आणि बाजारपेठेतूनही १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणीसाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. कर्जाचा बोजा सव्वा चार लाख कोटीपेक्षाही अधिक वाढणार असून खुल्या बाजारातूनही मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज उभारणी केल्यानंतर अन्य प्रकल्पांसाठी सरकारला नवीन कर्ज उपलब्ध होण्यावर मर्यादा येणार आहेत, असे अर्थ खात्यातील सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, थकबाकीदार शेतकऱ्यांना बँकांमधून नवीन कर्ज केवळ हमीपत्र भरुन देऊन तातडीने उपलब्ध करुन दिले जाईल, असे महसूलमंत्री व कर्जमाफी मंत्री गटाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना स्पष्ट केले. कर्जमाफीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांच्या उच्चपदस्थांशी चर्चा केली असून त्यांनी कर्जमाफीच्या निर्णयाला सहकार्य करण्याची तयारी दाखविली असली तरी बिनव्याजी हप्ते देण्यास नकार दिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसार जुने कर्ज फेडले नसल्यास नवीन पीक कर्ज देता येत नाही. त्यामुळे कर्जमाफीचा केवळ कागदोपत्री निर्णय उपयोगी नसून त्यापोटी राज्य सरकारने बँकांना निधी देणे व हप्ते बांधून घेणे आवश्यक आहे. कर्जमाफीवरुन गदारोळ सुरु असल्याने बँकांना तातडीने निधी देण्याची गरज असून तो उभारण्यासाठी राज्य सरकारची धावाधाव सुरु आहे. राज्य सरकार यावर्षी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये किंमतीचे कर्जरोखे काढणार आहे. कर्जमाफीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार वाढल्याने १५ हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त रोखे काढण्याची परवानगी सरकारने मागितली आहे. त्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनाही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विनंती केली आहे. महागडय़ा व्याजदराच्या कर्ज परतफेडीसाठी ही रक्कम सरकारला लागणार आहे. मात्र अतिरिक्त रोखे उभारणी आणि सव्वाचार लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाढणारे कर्ज, यामुळे विकास कामांवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यात सातव्या वेतन आयोगापोटी कर्मचाऱ्यांना काही रक्कम अंतरिम म्हणून देण्याचाही सरकारचा विचार आहे.त्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढून नवीन प्रकल्पांसाठी कर्ज मिळण्याला त्याचा फटका बसणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कर्जमाफी, जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन आदींसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी आवश्यक असून त्यात अनेक अडचणी येत आहेत. बँकांना कर्जमाफीचा जास्तीत जास्त निधी द्यावा लागला, तर पर्याय म्हणून खुल्या बाजारातून रोखे उभारणी आणि आर्थिक महामंडळ यादृष्टीने सरकारने पावले टाकली आहेत. आर्थिक बोजा अडकल्याने सरकार आर्थिक दुष्टचक्रात अडकण्याची भीती आहे. नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन रक्कम तातडीने देणार नियमित परतफेड करणाऱ्या कर्जदारांना प्रोत्साहन म्हणून २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपयांच्या रकमेपैकी कमी असेल ती रक्कम दिली जाणार आहे. त्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नसून सरकारने निधी दिल्यावर ती बँकांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करायची आहे. त्यामुळे ती तातडीने उपलब्ध करुन दिली जाईल, असे मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले. हमीपत्र भरुन घेऊन नंतर छाननी थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाची हमी सरकार घेणार असल्याने शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज केवळ हमीपत्र भरुन घेऊन बँकांकडून उपलब्ध करुन दिले जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. सरकारने कर्जमाफीसाठी निकष जाहीर केले असून आपण त्या निकषात बसत असल्याचे हमीपत्र त्यांना द्यावे लागेल. त्यानंतर पुढील काळात सहकार विभागामार्फत छाननी करण्यात येईल. त्यावेळी शेतकऱ्यांना निकषामध्ये नमूद केलेल्या अटींनुसार आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. त्यांनी खोटी हमीपत्रे दिली की ते कर्जमाफीसाठी खरोखरीच पात्र आहेत, हे त्यावेळी तपासले जाईल.
