राज्य बँकेकडे एकाही जिल्हा बँकेची मागणी नाही; पन्नास टक्केच पीक कर्जाचे वितरण राज्यातील शेतकऱ्यांना दीड लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होईपर्यंत शेतकऱ्यांना बियाणे, खते खरेदीसाठी १० हजार रुपयांची उचल देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र सरकारी यंत्रणेचा सुस्त कारभार आणि जिल्हा सहकारी बँकांची आडमुठी भूमिका यामुळे १० हजार रुपयांच्या उचलीपासून शेतकरी दूरच राहिले आहेत. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना तातडीने १० हजार रुपयांची उचल देण्यासाठी राज्य बँकेने जिल्हा बँकांकरिता १२०० कोटी रुपयांची तरतूदही करून दिली, मात्र एकाही जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने निधीची मागणी न केल्याने हा निधी पडून राहिला आहे. पीक कर्जाच्या बाबतीतही जिल्हा बँकांनी आखडता हात घेतल्याने आतापर्यंत केवळ ५० टक्केच पीक कर्जाचे वितरण झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर आता या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक निधीची जुळवाजुळव करतानाच कठोर निकषांच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम सरकारदरबारी सुरू आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस लागणारा विलंब आणि तोंडावर आलेल्या पेरण्या लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना सरकार हमीवर १० हजारांची उचल देण्याचा निर्णय घेऊन जिल्हा बँकांना आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारने राज्य सहकारी बँकेवर सोपविली होती. त्यानुसार बँकेने कर्जमागणीचा विचार करून १२०० कोटी रुपयांची तातडीने तरतूद केली तसेच आणखी रक्कम लागल्यास तीही उपलब्ध करून दिली जाईल, याची ग्वाही दिली. शेतकऱ्यांना मागणीनुसार १० हजार रुपयांची उचल तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही राज्य बँकेने सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना दिल्या होत्या. मात्र आतापर्यंत एकाही बँकेकडून निधीची मागणी झालेली नाही. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांकडून मागणीच नसल्याचे अनेक जिल्हा बँकांनी कळविल्याचे राज्य बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष एम. एल. सुखदेवे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे यंदाच्या हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपाचे १३ हजार कोटींचे उद्दिष्ट जिल्हा बँकांना देण्यात आले असून आतापर्यंत सहा हजार १०० कोटींचे कर्जवितरण झाले आहे. सप्टेंबपर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य होईल असेही त्यांनी सांगितले. मागील खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना १५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मात्र कर्जमाफी होण्याच्या अपेक्षेने केवळ ३० टक्के लोकांनीच कर्जाची परतफेड केली असून आता एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र आता किमान २५ हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानामुळे थकीत कर्जाची शेतकरी परतफेड करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
