मुख्यमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश; सरकारकडून विविध पर्यायांची चाचपणी उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी, तामिळनाडू उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत सरकारला दिलेले आदेश, राज्यात विरोधकांनी छेडलेला संघर्ष, सत्तेतील सहकारी शिवसेना आणि स्वपक्षीय आमदारांच्या चौफेर दबाव यापुढे अखेर राज्य सरकार नमले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सरकार सकारात्मक असून उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांच्या कर्जमाफीच्या सूत्राचा अभ्यास सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. कर्जमाफीबाबत विविध पर्यायांचा अभ्यास सुरू असून सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा पुनरूच्चार करीत मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या दबावातील हवा काढली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गेल्या महिनाभरापासून संघर्ष सुरू आहे. विरोधकांनी आजही विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. गेल्या काही दिवसांपासून सभागृहात न फिरकलेल्या विरोधकांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर बसून सरकार विरोधात आंदोलन केले. अपेक्षेप्रमाणे विधानसभेत कामकाजास सुरूवात होताच आक्रमकपणे कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करीत शिवसेनेने प्रश्नोत्तराचा तास रोखण्याचा प्रयत्न केला. कर्जमाफीच्या मुद्यावर भाजपा-शिवसेना सदस्यांच्या भूमिकेशी सरकार सहमत असून राज्यातील ३१ लाख शेतकऱ्यांकडे कर्ज थकीत आहे. त्यांना कर्जातून बाहेर काढून पुन्हा कर्ज मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून अर्थसंकल्पातही सरकारने आपली ही भूमिका विषद केली असे प्रारंभीच स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले, उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या तात्काळ अभ्यास करण्यास वित्त विभागागाच्या सचिवांना सांगण्यात आले आहे. तामीळनाडूतील कर्जमाफीचा विषय वेगळा आहे. भाजप-शिवसेनेत संघर्ष एकीकडे शिवसेना आणि भाजपाचे आमदार कर्जमाफीचा आग्रह धरीत असतांना भाजपाचेच सदस्य प्रशांत बंब यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास विरोध केला. त्यावरून शिवसेना आणि भाजपा सदस्यांमध्ये जोरदार खडाडंगी झाली. आपले म्हणणे पटणार नाही पण कर्जमाफी ऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करावेत, अशी मागणी बंब यांनी केली. काही शेतकऱ्यांना कर्जच मिळत नाही अशी त्यांची तक्रार होती. मात्र शिवसेच्या सदस्यांनी जोरदार हरकत घेत बंब यांना घेरले. त्यावर भाजपाचेही काही सदस्य बंब यांच्या मदतीला धावले.अखेर मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करीत दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना गप्प केले आणि पुढील अनर्थ टळला. ‘त्यांचा संघर्ष त्यांनाच लखलाभ होवो!’ विधानसभेतील विरोधकांच्या गैरहजेरीवरून मुख्यमंत्री बरसले मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीवरून विधानसभेत सरकारला घेरण्याची सुवर्णसंधी असतानाही काही आमदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा करीत विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. विरोधकांच्या या भूमिकेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी जोरदार हल्ला चढविला. सभागृहात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल सर्वाचा आग्रह असतांना आमचा विरोधी पक्ष मात्र बाहेर फिरतोय, त्यांच्या संघर्ष किती आणि कशासाठी आहे हे सर्वानाच माहित आहे. या संघर्षांचा त्यांना लखलाभ होवो अशा शब्दात यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेची खिल्ली उडविली. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील या वादामुळे माजी पंतप्रधान भारतरत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त, पद्मविभाषण शरद पवार यांच्या संसदीय कारकिर्दीस ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त तसेच विधान सभेचे ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांच्या संसदीय कारकिर्दीला ५५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्याचा प्रस्ताव सातत्याने पुढे ढकलावा लागत आहे.
