कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना दिलेला सरसकट मताधिकार काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने बाजार समितीमध्ये माल विकावयास आणणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरसकट मताधिकार दिल्याने निवडणूक खर्चाचा मोठा बोजा बाजार समित्यांवर येत होता. तो कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून या संदर्भातील कायदेशीर दुरुस्तीबाबत अध्यादेश जारी करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यातील ३०६ बाजारसमित्यांच्या निवडणुकांसाठी फडणवीस सरकारने १३ जून २०१७ रोजी कायद्यात दुरुस्ती करुन शेतकऱ्यांना सरसकट मताधिकार दिला होता. किमान १० आर जमीन धारण करणाऱ्या व बाजार समितीमध्ये माल पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यास मताधिकार मिळाला. पण त्यामुळे मतदारांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्याने बाजार समित्यांच्या निवडणुका विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम ठरु लागली. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार शुल्कामधून या समित्या आपला दैनंदिन खर्च भागवितात. होणार काय? आता २०१७ ची सुधारणा रद्द करुन विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे. पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या व बहुउद्देशिय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले ११, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून चार, अशा एकूण १५ शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. कारण काय? काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरसकट देण्यात आलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सोलापूर बाजारसमितीचे मतदार दुरुस्तीआधी ४७०० होते व निवडणुकीसाठी २५ लाख रुपये खर्च येत होता. पण दुरुस्तीनंतर मतदारांची संख्या एक लाख १८ हजार ८०७ झाली व ८८ लाख रुपये खर्च आला. प्रत्येक बाजारसमितीवर आर्थिक बोजा वाढल्याने जयंत पाटील यांनी बाजार समितीच्या निवडणुका पुन्हा पूर्वीप्रमाणे होतील, असे घोषित केले होते.
