शेतकऱ्यांच्या बुडीत कर्जाचा ७० टक्के भार बँकांनी उचलण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने दिला असून बँकांनी बोजा उचलल्यास राज्य सरकारचे आठ हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी व सहकारी बँकांनीही त्यासाठी अनुकूलता दाखविली असून अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. राज्यातील सुमारे ८९ लाख कर्जदार शेतकऱ्यांपैकी बुडीत कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे २४ लाख इतकी आहे. त्यांच्या कर्जाच्या थकबाकीची रक्कम सुमारे १२ हजार ६२९ कोटी रुपये आहे. व्याजाच्या बोजामुळे हे कर्ज वाढत असून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांनुसार बँकांना बुडीत कर्जापोटी आर्थिक तरतूदही करावी लागते. राज्य सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर केल्याने बँकांना फायदा होणार असून त्यांना बुडीत कर्जाची रक्कम मिळणार आहे. हे कर्ज त्यांना कधीही वसूल करता येणार नाही व त्यापोटी करावी लागणारी आर्थिक तरतूद याचा विचार करता बँकांनी ७० टक्के वाटा उचलावा, राज्य सरकार ३० टक्के रक्कम देईल, असा प्रस्ताव या बँकांना देण्यात आला आहे. त्याबाबत चर्चेच्या काही फेऱ्या झाल्या असून बँकांनी त्यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे. लवकरच त्याबाबत अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन योजनेसाठी सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल, अशी अपेक्षा आहे. राज्य सरकारचा प्रस्ताव बँकांनी स्वीकारला तर राज्याचा सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी वाचणार आहे व मोठा दिलासा मिळणार आहे. बँकांनी ७० किंवा ५० टक्क्यांपर्यंत वाटा उचलल्यास सरकारचा सहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत निधी वाचणार आहे. तो सरकारला मोठा दिलासा ठरेल.
