10 August 2020

News Flash

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची कोंडी कायम

विनाअट कराराशिवाय पीक कर्ज देण्यास बँकांचा नकार

संग्रहित छायाचित्र

संजय बापट

विनाअट करार झाल्याशिवाय राज्यातील ११ लाख शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील पीक कर्जाचा भार उतरविण्यास आणि त्यांना नव्याने पीक कर्ज देण्यास राष्ट्रीयीकृत बँकांनी नकार दिला आहे. तर नव्याने कर्ज देण्याची हमी दिल्याशिवाय या कर्जाची परतफे ड करताना व्याज देणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. या वादामुळे कर्जमाफी आणि नवीन कर्जाची कोंडी कायम असल्याने कर्जाशिवाय शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

राज्यातील शेतकरी करोना संकटामुळे अडचणीत सापडला असतानाच आता राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या हटवादी भूमिकेमुळे खरीप हंगामासाठी कर्जही मिळेनासे झाल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने गतवर्षी डिसेंबरमध्ये महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. पीक कर्ज घेतलेल्या आणि त्याचा भरणा करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याच्या योजनेत पात्र ठरलेल्या ३० लाख १२ हजार ९९१ शेतकऱ्यांपैकी १८ लाख ९६ हजार २३४ शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. तर या योजनेत पात्र ठरलेल्या आणि लाभापासून वंचित राहिलेल्या ११ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील पीक कर्जाचे ओझे उजूनही कायम आहे. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याने त्यांना कर्जमुक्त करावे आणि त्यांचे कर्ज सरकारच्या नावे दाखवावे तसेच कर्जमुक्त शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी त्वरित कर्ज द्यावे, असे आदेश सरकारने २२ मे रोजी दिले होते.

अडचण काय?

केवळ सरकारने आदेश दिले म्हणून त्यांची अंमलबजावणी करता येणार नाही. त्याबाबत सरकारने प्रत्येक बँकेशी करार करावा अशी भूमिका बँकांनी घेतली आहे. त्यानुसार काही अटींच्या आधारे हा करार करण्याची तयारी सरकारने दाखविली. बँकांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकारच्या नावे दाखवावे, हे थकीत कर्ज आणि त्यावरील १ एप्रिल ते कर्ज परतफेड होण्यापर्यंतच्या कालावधीतील व्याज भरण्याची हमी सरकारने दिली आहे. तसेच हे कर्ज ३० सप्टेंबरपूर्वी भरण्याची ग्वाहीही राज्य सरकारने दिली आहे. मात्र ज्या बँका यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज देतील, त्यांनाच व्याजाचा लाभ मिळेल अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. तर राज्यातील सर्व बँकांच्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने (एसएलबीसी) सरकारने विनाअट करार करावा अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे सरकार आणि बँका यांच्यातील कोंडी कायम असून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. बँका आणि राज्य सरकार यांनी संयुक्तपणे करारनामा तयार केला असून तो मान्यतेसाठी विधि व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 12, 2020 12:25 am

Web Title: farmers debt waiver dilemma persists abn 97
Next Stories
1 पदवी परीक्षांवरून भाजप आक्रमक
2 पशुपालकांच्या विश्वासावर प्राण्यांचा मुक्त वावर
3 करोना काळात टाटा कॅन्सर रुग्णालयाने केल्या ३७ दिवसात ४९४ शस्त्रक्रिया! ‘हार्वर्ड’च्या सायंटिफिक जर्नलने घेतली दखल
Just Now!
X