राष्ट्रवादी-काँग्रेसला भाजपचा दणका; कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी सहकार विभागाच्या दोन समित्या जिल्ह्याच्या राजकरणात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि बाजार समितीच्या निवडणुकीत आता शेतकऱ्यांना थेट मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. त्यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी सहकार विभागाने दोन समित्या गठीत केल्या असून विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबबतचा कायदा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बँका आणि बाजार समितीच्या माध्यमातून ग्रामीण राजकारणावर असलेली काँग्रेस राष्ट्रवादीची हुकूमत मोडीत निघेल असा दावा भाजपाकडून केला जात आहे. गेल्या सव्वादोन वर्षांत शहरी भागांत दोन्ही काँग्रेसला धोबीपछाड दिल्यानंतर भाजप-शिवसेना युती सरकारने आपले लक्ष आता ग्रामीण भागावर केंद्रीत केले आहे. सहकारी संस्था विशेषत: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, बाजार समित्या, दूध संस्थांच्या माध्यमातून दोन्ही काँग्रेसनी आजही ग्रामीण भागातील राजकारणावर आपली पकड ठेवली आहे. सहकारी संस्थांमध्ये शेतकरी महत्वाचा घटक असला तरी त्याला थेट मतदानाचा अधिकार नाही. जिल्हा बँका किंवा बाजार समित्यांच्या निवडणुका सभासद संस्थाच्या माध्यमातून होत असल्याने शेतकऱ्यांना जिल्हा बँक किंवा बाजार समितीच्या निवडणुकीत थेट सहभागी होता येत नाही. मात्र आता या निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिला जाणार आहे. त्यासाठी सहकार कायदा तसेच जिल्हा बँकाच्या उपविधीमध्ये बदल करण्यात येणार असून निवडणूक पद्धतीतही बदल करण्यात येणार असून त्यासाठी दोन समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. महिनाभरात समित्यांचे अहवाल येतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली. याबाबत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता, बाजार समिती आणि जिल्हा बँकासाठी समित्या गठीत करण्यात आल्या असून त्यांचा अहवाल आल्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतची कायदेशी तरतूद करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहकारी संस्था ताब्यात घेण्याची भाजपाची खेळी सहकारी संस्थांमधील दोन्ही काँग्रेसची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी सरकारने काही महिन्यांपूर्वी बाजार समित्यांवर दोन सरकारी प्रतिनिधी नियुक्तीच्या माध्यमातून आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याचा निर्णय घेतला होता. या नियुक्त्यांमुळे सहकारी संस्थामध्ये चालणाऱ्या मनमानी कारभारावर अंकुश येईल अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र त्यात फारसे यश मिळालेले नाही. त्यामुळे आता निवडणुकीच्या माध्यमातूनच सहकारी संस्था ताब्यात घेण्याची तयारी भाजपाने सुरू केली आहे.
