एक हेक्टपर्यंत पीक कर्ज माफ कृषी पंप वीजबिल वसुली स्थगित पडझड झालेल्या घरांसाठी अर्थसाह्य़ कोल्हापूर, सांगलीसह राज्यातील पूरग्रस्त भागांतील शेतकरी तसेच नागरिकांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा पुन्हा स्वबळावर उभे राहता यावे, यासाठी कर्जमाफीपासून अर्थसाह्य़ापर्यंत विविध उपायांद्वारे खंबीर पाठबळ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कोकण, नाशिक यांसह राज्याच्या विविध भागांत जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत आढावा घेण्यासाठी तसेच मदतीच्या व्याप्तीबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची ‘वर्षां’ या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी विविध उपाययोजनांचा तपशील दिला. पूरग्रस्त भागात पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एक हेक्टर शेतीतील पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे कर्ज बँक नियमांनुसार घेतले असले पाहिजे. जिथे शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेले नाही त्यांना सरकारच्या नुकसानभरपाईच्या प्रचलित निकषानुसार मदतीच्या तिप्पट रक्कम देण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले. कृषी पंपाच्या वीजबिलाची वसुली तीन महिने स्थगित करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. पूरग्रस्तांना तीन महिने गहू-तांदूळ मोफत दिले जाणार आहेत. ग्रामीण भागांत पुरामुळे पडझड झालेल्या घरांचे नव्याने बांधकाम केले जाईल. ‘प्रधानमंत्री निवारा योजने’चे पोर्टल त्यासाठी उघडण्यात येईल. केंद्र सरकारकडून जो निधी मिळेल त्यात राज्य सरकारकडून एक लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात येतील. घरांच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या कालावधी दरम्यान वार्षिक भाडय़ापोटी ग्रामीण भागांत २४ हजार तर शहरी भागांत ३६ हजार रुपये दिले जातील. घर बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू आणि मुरुम मोफत दिले जाईल. ज्या भागांत पुरामुळे घरांचे नुकसान झाले तेथे पुन्हा घरे न बांधता त्यांचे त्याच गावात पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारमार्फत मोफत जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय समितीने घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पूरग्रस्तांना नुकसानभरपाई देताना एकाच घरात दोन कुटुंबे स्वतंत्र राहात असल्यास त्यांना प्रत्येकाला स्वतंत्र मदत दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पूरस्थितीतील हानीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, केंद्रीय जल आयोगाचे नित्यानंद रॉय, निरी नागपूरचे संचालक, आयआयटी मुंबईचे संचालक, एमआरसॅकचे संचालक, भारतीय हवामान विभागाचे मुंबई उपमहासंचालक, आयआयटीएम पुणे संचालक, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, लाभ क्षेत्र विकास सचिव, मुख्य अभियंता जल विज्ञान नियोजन यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती पूर येण्याची कारणे, नुकसान, भविष्यातील उपाययोजना, पावसाचा अंदाज, पायाभूत सुविधा आदींचा अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. पूरग्रस्त भागांत ज्या स्वयंसेवी संस्था गावे दत्तक घेणार आहेत त्यांनी पायाभूत सुविधांमध्ये भर घालावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. पूर ओसरलेल्या भागांतील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार विविध प्रयत्न करीत आहे. शहरी भागांतील पाणीपुरवठा पूर्ववत होत आहे. स्वच्छतेचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पायाभूत सुविधांची कामे ‘मिशन मोड’वर सुरू असून दर आठवडय़ाला ही समिती आढावा घेणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले. बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्यायमंत्री सुरेश खाडे, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आदी उपस्थित होते. जीएसटी, प्राप्तिकर भरण्यास मुदतवाढ? पूरग्रस्त भागांतील व्यापाऱ्यांना जीएसटी सवलत देण्याबाबत तसेच प्राप्तिकर भरण्याची मुदत वाढवून देण्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यासाठी जीएसटी परिषदेची बैठक बोलावून त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती केली जाणार आहे. कागदपत्रे परत मिळणार : पुरात अनेक नागरिकांची सरकारी कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत. त्यांची सर्व कागदपत्रे महाऑनलाइनच्या मदतीने मोफत नव्याने तयार करून देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जनावरांसाठी मदत * पुरात नुकसान झालेल्या जनावरांच्या गोठय़ांसाठी अर्थसाह्य़. * पुरात वाहून गेलेल्या आणि मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांच्या संदर्भात तलाठी, सरपंच, दूध संघाचे पदाधिकारी यांचे पंचनामे ग्राह्य़ धरणार. * दुधाळ जनावरांच्या नुकसानभरपाईत ३० हजार रुपयांपर्यंत वाढ. * छोटे व्यावसायिक, मूर्तिकार, हस्तकलाकार यांना नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंत भरपाई.
