गेल्या काही दिवसांत कर्जमाफी आणि शेतमालाला मिळणाऱ्या हमीभावाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारविरोधातला शेतकऱ्यांचा रोष सातत्याने वाढताना दिसत आहे. बळीराजा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी सरकारच्या भूमिकेवषियीचा संताप व्यक्त करत मंत्रालयाच्या गेटबाहेर जोरदार निदर्शन केली. यावेळी या आंदोलकांनी तुरीची डाळ, कांदे आणि केळी फेकून आपला निषेध व्यक्त केला. यावेळी बळीराजा संघटनेकडून आपल्या मागण्यांचे पत्रकही सरकारकडे दिले. राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. तसेच राज्य सरकारने तुरीला भाव देण्यासाठी कर्नाटक सरकारचे धोरण अवलंबावे असे म्हटले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने प्रतिटन तुरीमागे ४५० रूपयांचा बोनस द्यावा. तसेच तूर खरेदीत जो घोटाळा झाला आहे, त्याची गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (सीआयडी) चौकशी करावी, अशी मागणीही बळीराजा संघटनेने केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात अवकाळी पाऊस पडला होता आणि गारपीटही झाली होती. त्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले होते. या पिकांच्या नुकसानीचे तातडीन पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तात्काळ भरपाई द्यावी. तसेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत हमीभाव द्यावा, या मागण्याही बळीराजा संघटनेकडून करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, आज शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विशेष अधिवेशनाच्या मागणीचा प्रस्ताव घेऊन विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. याशिवाय, शिवसेनेने विशेष अधिवेशनाचा प्रस्ताव उचलून धरला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना नेत्यांमध्ये चर्चाही झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी भाजपच्या गटनेत्यांशी चर्चा करून याबाबतचा निर्णय घेऊ, असे सांगितल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिली.
