विदर्भ, मराठवाडय़ात संख्या जास्त; सरकारी उपाययोजनांना मर्यादित यश विदर्भ व मराठवाडय़ात काही जिल्ह्य़ांचा अपवाद वगळता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत वाढले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने आत्महत्या रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या असल्या तरी त्याला काही जिल्ह्य़ांपुरतेच मर्यादित यश मिळाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा थांबवायच्या, हा प्रश्न सरकारपुढे कायमच आहे. यंदा अर्थसंकल्प बळीराजाला समर्पित करून आतापर्यंतची सर्वाधिक म्हणजे सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आली आहे. पण हा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी आणि त्याला सक्षम करून आत्महत्यांपासून रोखण्यासाठी सरकारला बरेच परिश्रम करावे लागतील आणि प्रशासन यंत्रणेला कामाला लावावे लागेल, असे चित्र पहिल्या तिमाहीच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. यवतमाळ, वर्धा, बीड, उस्मानाबाद व वाशिम अशा काही जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तिमाहीच्या तुलनेत काही प्रमाणात कमी झाले असले तरी संपूर्ण मराठवाडा व विदर्भाचा विचार करता चिंताजनक परिस्थिती कायम आहे. उलट काही जिल्ह्य़ांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आत्महत्या वाढल्या असल्याने सरकारला तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांवरचा मानसिक व आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी विविधांगी उपाययोजना सरकारने गेल्या वर्षीपासून हाती घेतल्या असून त्याचे चांगले परिणामही काही जिल्ह्य़ांत दिसू लागले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्य़ात जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत ४८ आत्महत्या झाल्या व गेल्या वर्षी याच कालावधीत ९६ आत्महत्या झाल्या होत्या. यंदा हे प्रमाण निम्म्याने कमी झाले. वध्र्यामध्येही गेल्या वर्षी या तिमाहीत ५६ आत्महत्या झाल्या होत्या व यंदा ४२ झाल्या. तर वाशिममध्ये गेल्या वर्षी २६ व यंदा २५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मराठवाडय़ात बीडमध्ये आत्महत्या कमी झाल्याचे दिसून येत असून बीडमध्ये गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत ६३ आत्महत्या झाल्या होत्या व यंदा ४३ झाल्या आहेत. उस्मानाबादमध्ये गेल्या वर्षी ३४ तर यंदा ३३ आत्महत्यांची नोंद झाली. काही जिल्ह्य़ांत जिल्हाधिकारी चांगले काम करीत असून तेथे परिणाम दिसू लागले आहेत. शेतकऱ्यांना आरोग्य, शिक्षण, पीककर्ज, विम्याची रक्कम व भरपाई मिळवून देणे, अन्नसुरक्षा, नरेगा योजनेतून रोजगार अशा विविध मार्गानी मदत पुरविली जात आहे. जानेवारी ते मार्च आणि पुढील तीन महिने हे ताणतणावाचे असतात. मुलींची लग्ने ठरत असतात व पैशांची गरज असते. नवीन पीककर्ज देताना बँका अडवितात. त्यामुळे एप्रिल ते जून या काळात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे आढळून आले आहे. यंदा चांगला पाऊस झाला, तर जलयुक्त शिवार व अन्य योजनांनुसार केलेल्या प्रकल्पांमध्ये पाणी साठेल. त्यामुळे पुढील वर्षीपर्यंत शेतकरी आत्महत्यांबाबतचे चित्र बदलेल, अशी अपेक्षा आहे. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव शेतकरी स्वावलंबन मिशन नियोजनाअभावी आत्महत्या वाढतील जळगाव : राज्यात सिंचन प्रकल्पांचे एक टक्काही काम झालेले नाही. जुन्या अपूर्ण प्रकल्पांवर चर्चा होत नाही. त्या प्रकल्पांवर गुंतवणूक केली जात नाही. निवडणुकीच्या वेळी टिका-टिपण्णी होत असते. परंतु, पाणी देताना सर्वानी एकत्रितपणे विचार करण्याची गरज आहे. पाण्याबाबत मराठवाडा, दक्षिण महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्र या भागाकडे लक्ष न दिल्यास पुढील काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील, असा इशारा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिला. येथील जैन व्हिल येथे शनिवारी आयोजित राष्ट्रीय डाळिंब परिषदेच्या उद्घाटन व पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पाणी कसे येईल याचा विचार होण्याची गरज असल्याचे पवार यांनी नमूद केले.
