समुद्राच्या उधाणामुळे शेतपीकाचे किंवा शेतजमिनीचे नुकसान झाल्यास आता शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे. आतापर्यंत अशा नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळत नव्हती. पण राज्याचे खारभूमी विकास मंत्री दिवाकर रावते यांनी अशा प्रकरणी मदत देण्यासंदर्भात महिन्यापूर्वी केलेल्या मागणीला अनुसरुन कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खारभूमी विकास मंत्री दिवाकर रावते व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश असलेल्या या उपसमितीने मदतीच्या निर्णयास तातडीने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 700 किमी लांबीच्या कोकण किनारपट्टीवरील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितले. या नवीन निर्णयानुसार आता समुद्राच्या उधाणामुळे कोरडवाहू क्षेत्राचे नुकसान झाल्यास प्रति हेक्टर 6 हजार 800 रुपये, आश्वासित सिंचन असलेल्या क्षेत्राचे नुकसान झाल्यास 13 हजार 500 रुपये तर बहुवार्षिक पीकांचे नुकसान झाल्यास 18 हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी मदत मिळणार आहे. शेतपीकाचे 33 टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झाल्यास ही मदत मिळणार आहे. 2 हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत मिळेल. याशिवाय समुद्राच्या उधाणामुळे खारे पाणी शेतजमीनीमध्ये घुसून शेतजमीनीचे कायमस्वरुपी नुकसान झाल्यास प्रति हेक्टर 37 हजार 500 रुपये इतकी मदत मिळणार आहे. ही नुकसानभरपाई 2 हेक्टरपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. याशिवाय समुद्राच्या उधाणामुळे शेतपीकाचे तसेच शेतजमीनीचे नुकसान होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याचाही सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार समुद्राचे पाणी शेतात घुसू नये यासाठी खारभूमी प्रतिबंधक बंधारे बांधण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शासनाकडून लोकांना आर्थिक मदत केली जाते. यामध्ये चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, हिमवर्षाव, टोळधाड, दुष्काळ, ढगफुटी, अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे आदी आपत्तींचा समावेश आहे. या आपत्तीमध्ये आपद्ग्रस्त लोकांना, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जाते. आपत्तींच्या या यादीमध्ये आतापर्यंत समुद्राच्या उधाणामुळे शेतपीकाच्या होणाऱ्या नुकसानीचा समावेश नव्हता. वास्तविक पाहता समुद्राला येणाऱ्या उधाणामुळे कोकणातील समुद्र तटावरील शेतपीकांचे आणि शेतजमीनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. खाऱ्या पाण्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतजमीनीवर कांदळवनाची वाढ होते. त्यामुळे या आपत्तीच्या प्रकाराचा नुकसान भरपाईस पात्र आपत्तीमध्ये समावेश करणे अत्यंत गरजेचे होते. त्यास अनुसरुन आपण 22 जानेवारी 2019 रोजी मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांकडे समुद्राच्या उधाणामुळे पीकाचे आणि जमिनीच्या होणाऱ्या नुकसानीस भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली होती. महिनाभर या विषयाचा पाठपुरावा केल्यानंतर या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली
