मुंबई : शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे सरसकट कर्ज माफ केले जाईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले असले तरी शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या सरकारी अध्यादेशात पुनर्गठन केलेल्या कर्जाची मुद्दल व व्याजाची थकबाकी दोन लाखांपेक्षा अधिक असणारे खातेदार शेतकरी कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरणार नाहीत, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.सरकारी आदेशानुसार सरसकट शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. सरकारचा हा निर्णय भयानक असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केली.सरकारी अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी वगळून), मंत्री, खासदार, आमदार, २५ हजारांपेक्षा जास्त निवृत्ती वेतनधारक यांना कर्जमाफीच्या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
