नियमांत बदल करण्याचा विचार शासकीय व खासगी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि तत्सम व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या आरक्षित जागेवरील प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची जात पडताळणीच्या जाचातून मुक्तता करण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. वडिलांचे जात वैधता प्रमाणपत्र असल्यास, त्या आधारावर त्याच्या मुलास व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळावा, यासाठी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. शिक्षणातील प्रवेश, सरकारी नोकरी व निवडणूक लढविणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षणातील आरक्षित जागेवरील प्रवेश, सरकारी नोकऱ्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदे बिगर मागासांनी किंवा बोगस मागासवर्गीयांनी बळकावू नयेत व खऱ्या मागासांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने सन २००० मध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासंबंधीचा कायदा केला आहे. जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुरुवातीला महसुली विभागनिहाय सहा जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. परंतु जात वैधता प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थी, शासकीय सेवेत निवड झालेले उमेदवार आणि वेळोवेळी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील उमेदवारांच्या अर्जाचे ढीग पडू लागले. परिणामी जात प्रमाणपत्रे मिळण्यास विलंब होऊ लागला. त्याचा प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर परिणाम होऊ लागला. त्यामुळे आधी १५ समित्या व अलीकडे प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक या प्रमाणे ३६ समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तरीही विद्यार्थ्यांना वेळेवर जात वैधता प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश घेतलेल्या ३५३ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवडय़ांची मुदत दिल्याने त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी नियमात बदल करण्याचा शासन स्तरावर विचार करीत आहे. वडिलांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, अशी तरतूद नियमात करण्याचे प्रस्तावित आहे. १५८ विद्यार्थ्यांचे दाखले वैध राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय प्रवेश घेतलेल्या ३५३ विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणप्रत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी या विद्यार्थ्यांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार २३ ऑगस्टपर्यंत सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित १८५ पैकी १५८ विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात आली. कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने २७ प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
