शुल्क विनियमन कायद्याबाबतचा पळशीकर समितीचा अहवाल अवाजवी शुल्कवाढीविरोधात शाळेतील कार्यकारी समितीतील पालकांना तक्रार करण्याची मुभा देण्याचा अधिकार हा संस्थांच्या पथ्यावर पडणार आहे. तेव्हा अहवालातील ही शिफारस फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी पालक शिक्षक संघटनेकडून करण्यात येत आहे. शाळांमधील कार्यकारी समिती ही बहुतांश वेळा नामधारी असते. तेव्हा अशा कार्यकारी समितीमधील बहुमत असलेल्या पालकांनाच संस्थांच्या शुल्कवाढीविरोधात तक्रार करण्याची मुभा देणे म्हणजे कोल्ह्य़ाच्या हाती कोलीत दिल्याप्रमाणे आहे, असा सूर पालक शिक्षक संघटनेकडून व्यक्त केला जात आहे. शुल्क विनियमन कायद्याचा अभ्यास करून सुधारणा सुचविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पळशीकर समितीने शिफारशीसह अहवाल बुधवारी सरकारकडे सुपूर्द केला आहे. संस्थेने केलेली शुल्कवाढ कार्यकारी समितीला अमान्य असल्यास त्यांना शुल्क नियमन समितीकडे तक्रार करण्याची मुभा देण्यात यावी अशी शिफारस यामध्ये करण्यात आली आहे. कार्यकारी समितीची नियुक्ती मुळात चुकीच्या पद्धतीने केली जाते. त्यामुळे बहुतांश वेळा या समित्यांमधील पालक हे संस्थेच्या मर्जीतले असतात किंवा कायदे आणि नियमांचे अज्ञान असल्याने त्या संस्थाच्या विरोधात बोलत नाहीत. कमकुवत असलेल्या अशा या समितीतील पालकांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार हा वरवर जरी दिलासा देणारा असला तरी यात संस्थेचाच स्वार्थ साधला जाणार आहे. त्यामुळे पालकांना वैयक्तिकरीत्या तक्रार करण्याचा अधिकार द्यावा, असे पॅरेन्ट टीचर युनायटेड फोरमच्या अध्यक्ष अरुंधती चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे. ‘सरकारचा कर्तव्यापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न’ अवाजवी शुल्क वाढीची जबाबदारी पालकांच्या खांद्यावर ढकलून सरकार शुल्क विनियमनाच्या कर्तव्यापासून पळ काढू पाहत आहे. महाविद्यालयांकरिता लागू केलेल्या शुल्क विनियमन कायद्याप्रमाणे शाळा संस्थांनी शुल्कवाढ करायची असल्यास शुल्क नियमन समितीकडे आवश्यक त्या कागदापत्रासाह प्रस्ताव सादर करावा आणि समितीने या प्रस्तावाची छाननी करून शुल्कवाढीबाबतचा निर्णय द्यावा अशी सुधारणा झाल्यास खऱ्या अर्थाने शुल्क नियमन होईल. मात्र सरकार अशा रीतीने पुढाकार न घेता पालकांनीच संस्थेविरोधात तक्रार करा आणि न्यायासाठी झगडत राहा, असे सांगून आपली जबाबदारी झटकू पाहत आहे, असे खासगी शाळा पालक संघटनेच्या अध्यक्षा अ‍ॅड्. अनुभा सहाय यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच या अहवालातील शिफारशींनुसार कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी हा अहवाल सामान्य जनतेच्या सूचना मागविण्यासाठी खुला करावा, अशी मागणी ही त्यांनी केली आहे.
