पूर्वप्राथमिक प्रवेशासाठीचे शुल्क लाखांत; बदललेल्या नियमांतून शाळांची पळवाट मुंबई : दिवसेंदिवस महाग होत चाललेल्या शिक्षणाचा मुळारंभ समजल्या जाणाऱ्या पूर्वप्राथमिक प्रवेशांपासूनच पालकांची लूट सुरू झाली आहे. पूर्वप्राथमिक शाळांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी गेल्यावर्षी नियम करण्यात आले असले तरी, शुल्कवाढीच्या मुद्दय़ाचा या नियमांमध्ये समावेशच नाही. त्यामुळे शाळांकडून वारेमाप शुल्क आकारण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे शुल्कनियमनातून स्वत:ची सुटका करून घेण्यासाठी पूर्वप्राथमिक शाळा मुख्य शाळेपासून स्वतंत्र ठेवण्याची पळवाट शाळांनी काढली आहे. पूर्वप्राथमिक शाळांची पुढील शैक्षणिक वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. नियम निश्चित करण्यात आले तरी शाळांचा कारभार अनियंत्रितच असल्याचे दिसत आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील अनेक पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पूर्वप्राथमिक शाळांसाठी शासनाने नियमावली तयार केली. मात्र, त्यातून शुल्काचा मुद्दा वगळण्यात आला. शुल्क नियमन कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसारही शाळेच्या व्याख्येतून पूर्वप्राथमिक वर्गाचा स्वतंत्र उल्लेख वगळण्यात आला. खासगी, स्वतंत्रपणे सुरू असणाऱ्या पूर्वप्राथमिक शाळा भरमसाट शुल्क वाढवत आहेत. खासगी शाळांना मिळणारी मुभा पाहून आणि शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रवेशातून पळवाट काढण्यासाठी अनेक मोठय़ा संस्था पूर्वप्राथमिक वर्ग स्वतंत्र दाखवले आहेत. त्यामुळे या शाळांमध्येही अनिर्बंध शुल्कवाढ सुरू आहे. या वर्गाचे शुल्क ३५ हजार ते १ लाख रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. या शाळा साधारणपणे नर्सरी, ज्युनिअर केजी आणि सीनिअर केजी अशा तीन टप्प्यांत असतात. या प्रत्येक टप्प्यासाठी पालकांना स्वतंत्रपणे प्रवेश घ्यावा लागतो. त्यानंतर पहिलीला पुन्हा एकदा प्रवेशाचा फेरा पूर्ण करावा लागतो. त्यामुळे शुल्कामध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ असू नये ही अट देखील धाब्यावर बसवली जाते. शुल्क नियमन कायद्यानुसार पालक शिक्षक संघाने शुल्कवाढीला मंजुरी देणे आवश्यक आहे. मात्र खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये पालक शिक्षक संघ, शुल्क निश्चिती समिती स्थापनच करण्यात आलेली नाही. अतिरिक्त शुल्कवसुली शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी अनामत शुल्क आणि विकास शुल्काची मागणी शाळा करतात. हे शुल्क लाखो रुपये आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र शुल्क, वाहतुकीचा खर्च, उपक्रमांचा खर्च असे आणखी शुल्क वसुलीचे मार्ग आहेत. याशिवाय आठवडय़ातील प्रत्येक दिवसासाठी वेगळ्या रंगाचा गणवेश, तो ठरावीक दुकानातून घेण्याची सक्ती, शैक्षणिक साहित्य, दप्तर, पुस्तके, खेळ हे शाळेकडूनच घ्यावे लागते. शालेय साहित्य घेण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये असा नियम असला तरी तो कागदोपत्रीच आहे. शुल्क नियमन कायद्याच्या चौकटीत या शाळा बसत नसल्यामुळे त्याबाबत कुठे दाद मागायची असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. शुल्क नियमन कायदा काय म्हणतो? * पालक शिक्षक संघाच्या संमतीने शुल्क मंजूर झाले पाहिजे. * पालकांची संमती असल्यास १५ टक्के शुल्कवाढ करता येऊ शकते. * शाळा सुरू होते त्या इयत्तेपासून शुल्कनियमन कायदा लागू होतो. * शालेय साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतून घेण्याची सक्ती करता येत नाही. * विकास शुल्क, अनामत रक्कम, सुरक्षा शुल्क घेणे नियमबा आहे. ‘पूर्वप्राथमिक शाळांची शुल्कवाढ रोखण्यासाठी शासनाने कोणतेच पाऊल उचललेले नाही. पूर्वप्राथमिक शाळांच्या नियमामध्ये शुल्कनियमनाचा समावेश नाही. मुळातच पूर्वप्राथमिक वर्गासाठी शाळा अधिक शुल्क घेत होत्या. आता बंधन नसल्यामुळे शाळा मुक्तपणे शुल्कवाढ करत आहेत.’ - अनुभा सहाय, अध्यक्ष, इंडिया वाईड पॅरेंट्स असोशिएशन
