दरवर्षी लाखोंच्या भराऱ्या घेणाऱ्या वैद्यकीय अभिमत विद्यापीठांचे शुल्क आता आटोक्यात राहण्याची शक्यता असून अभिमत विद्यापीठांच्या शुल्काचेही नियमन होणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अभिमत विद्यापीठांसाठी केलेल्या नियमांमध्ये शुल्क नियमनाबाबतच्या नियमांचाही समावेश केला आहे. वैद्यकीय अभिमत विद्यापीठांचे शुल्क हे दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. या विद्यापीठांचे वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांचे शुल्क हे गेल्या काही वर्षांपासून दरवर्षी २० ते २५ लाख रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. या हिशोबाने अभिमत विद्यापीठात शिक्षण पूर्ण करून डॉक्टर होण्यासाठी विद्यार्थ्यांला कोटय़वधी रुपयांच्या घरात खर्च येतो. त्याशिवाय प्रवेशासाठी अतिरिक्त शुल्क घेणे, पावतीमध्ये नमूद असणाऱ्या घटकांव्यतिरिक्त इतर वेगवेगळ्या घटकांच्या नावाखाली अधिकचे शुल्क घेणे असे प्रकार अभिमत विद्यापीठांमध्ये सर्रास चालत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. गुणवत्ता असूनही शुल्क परवडत नसल्यामुळे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहात असल्याचे समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर ‘शुल्क नियमन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क संस्थांना घेता येणार नाही,’ अशा कलमाचा नियमावलीत समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर संस्थांनी कोणत्याही स्वरूपात निधी, अतिरिक्त शुल्क घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याबाबतच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वैद्यकीय अभिमत विद्यापीठांच्या शुल्कावर नियमन आणण्याच्या उद्देशाने समिती नेमली. मात्र दक्षिणेतील काही संस्थांनी शुल्काचे नियमन करण्याच्या मुद्दय़ावर आक्षेप घेत चेन्नई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यामुळे समिती नेमूनही शुल्क नियमनाचा मुद्दा काहीसा मागे पडला. आता मात्र आयोगाने अभिमत विद्यापीठांच्या नियमावलीतच शुल्क नियमनाच्या मुद्दय़ाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे अभिमत विद्यापीठांमध्ये चालणारी लाखो रुपयांच्या वसुलीवर नियंत्रण येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वैद्यकीयप्रमाणेच तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम, पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचेही नियमन होईल. नियम मोडणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करणे, प्रवेश क्षमता कमी करणे, अभिमत दर्जा काढून घेणे अशी कारवाई होणार आहे. होणार काय ? प्रवेश देण्यापूर्वी माहितीपुस्तक, संकेतस्थळ यांवर जाहीर करण्यात आलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क संस्थांना आकारता येणार नाही. स्वतंत्र प्रवेश परीक्षेसाठीही शुल्क घेता येणार नाही. शुल्क परतावा, प्रवेश रद्द करणे, विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे राखून न ठेवणे हे नियमही अभिमत विद्यापीठांना लागू असतील. अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश हे राज्य शासनाने निश्चित केलेली प्रक्रिया आणि परीक्षा या आधारेच होतील, असेही नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे.
