‘एमआरटीपी’अंतर्गत कारवाई करण्याची तयारी; सोसायटय़ांची वीज, पाणी तोडणार; प्रति दिन दंड आकारणी मुदतवाढ देऊनही कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यास तयार नसलेल्या मुंबईतील मोठय़ा गृहनिर्माण सोसायटय़ा, हॉटेल्सवर जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. वाढीव चटईक्षेत्र पदरात पाडून खतनिर्मिती न करणाऱ्या सोसायटय़ांविरोधात महाराष्ट्र नगर नियोजन कायद्याअंतर्गत (एमआरटीपी), तर इमारत बांधकाम परवानगीमधील खतनिर्मितीची अट धुडकावून खतनिर्मितीच्या जागेचा अन्य सुविधांसाठी वापर करणाऱ्या सोसायटय़ांचा वीज-पाणीपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. मात्र या दोन्ही निकषांत न बसणाऱ्या सोसायटय़ांकडून प्रति दिन दोन हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येणार आहे. मुंबईमधील २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या आणि दररोज १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा, हॉटेल्स, मॉल आदींनी आपल्या ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याचे बंधन पालिकेने घातले होते. खतनिर्मिती न करणाऱ्या सोसायटय़ा, हॉटेल्स, मॉल्सचा कचरा २ ऑक्टोबरपासून उचलण्यात येणार नाही, असे दस्तुरखुद्द पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र तरीही अनेक सोसायटय़ांनी खतनिर्मितीमध्ये रस दाखविला नाही. त्यामुळे पालिकेने ३३०० सोसायटय़ांवर नोटीस बजावली होती. त्यानंतर ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी लेखी मागणी करणाऱ्या सोसायटय़ांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. मात्र मुदतवाढीसाठी पत्र न देणाऱ्या सोसायटय़ांचा कचरा उचलणे पालिकेने बंद केले होते. त्यामुळे अनेक सोसायटय़ांनी खतनिर्मिती यंत्रणा उभारण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशा आशयाचे पत्र पाठविले होते. मात्र या पत्राच्या आधारे दिलेली मुदतवाढ जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात संपुष्टात येत आहे. मुदतवाढ संपुष्टात आल्यानंतरही अनेक सोसायटय़ांनी कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणारी यंत्रणा उभारलेली नाही. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या सोसायटय़ांवर कारवाई करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मुंबईत २००७ नंतर उभ्या राहिलेल्या सोसायटय़ांनी कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याची तयारी दाखवून वाढीव चटईक्षेत्र पदरात पाडून घेतले होते. या सोसायटय़ांची संख्या २,३८९ इतकी आहे. तर यापैकी ६५ टक्के म्हणजे १,५५१ सोसायटय़ा आपल्या आवारातील खतनिर्मितीसाठी असलेल्या जागेचा वाहने उभे करणे अथवा अन्य कारणांसाठी वापर करीत आहेत. बांधकाम परवानगीमध्ये दिलेल्या अटीचा या सोसायटय़ांकडून भंग झाला आहे. यापैकी बहुतांश सोसायटय़ांनी ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याबाबत नकारघंटा वाजविली होती. मात्र पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारताच मुदतवाढीचे पत्र देत सोसायटय़ांनी तात्पुरती सुटका करून घेतली होती. आता पालिकेने या सोसायटय़ांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणारी यंत्रणा अद्यापही न उभारणाऱ्या सोसायटय़ांवर जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. वाढीव चटईक्षेत्र पदरात पाडून घेतल्यानंतर आजतागायत खतनिर्मिती यंत्रणा न उभारणाऱ्या सोसायटय़ांविरोधात महाराष्ट्र नगर नियोजन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच खतनिर्मितीसाठी असलेल्या जागेचा अन्य सुविधांसाठी वापर करणाऱ्या सोसायटय़ांचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. तर या दोन्ही निकषांमध्ये मोडत नसलेल्या, पण खतनिर्मिती करण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सोसायटय़ांवर पालिका अधिनियमानुसार प्रति दिन सुमारे दोन हजार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. पहिल्याच आठवडय़ात बैठक ६ जानेवारी २०१८ रोजी पालिका आयुक्तांनी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमध्ये ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणाऱ्या सोसायटय़ांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर खतनिर्मितीबाबत नकारघंटा वाजविणाऱ्या सोसायटय़ांवरील कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. मोठय़ा प्रमाणावर कचरा निर्माण होत असलेल्या सोसायटय़ांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. मुदतवाढ देऊनही खतनिर्मितीची यंत्रणा न उभारणाऱ्यांना नोटीस न देता १ जानेवारीपासून त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्यात येईल. नेमक्या किती सोसायटय़ांवर कारवाई करण्यात येईल याचा आकडा ६ जानेवारी रोजी होणाऱ्या आढावा बैठकीत स्पष्ट होऊ शकेल. - अजोय मेहता, पालिका आयुक्त
