महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांवर एमआरए पोलीस ठाण्यात गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार ही करवाई करण्यात आली. तब्बल २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असून सुरिंदर अरोरा यांनी याबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा वापर केला गेला. यामध्ये २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप आहे. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेशही दिले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वकील माधवी आय्यपन यांनी सांगितले की, त्यावेळचे जे मंत्री आणि बँकेचे अधिकारी होते त्या सर्वांची नावे एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आली आहेत. अशा एकूण ३०० च्यावर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची नावे यात आहेत. दरम्यान, हे संपूर्ण प्रकरण सध्या कोर्टात असून याप्रकरणी कोर्टाने अजित पवारांसह एकूण पन्नास जणांविरोधात येत्या पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा असे निर्देश २२ ऑगस्ट रोजी दिले होते. कोर्टाच्या या निर्देशांनुसार, अखेर आज (२६ ऑगस्ट) या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले. कसे झाले राज्य सहकारी बँकेचं नुकसान? संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन केलं नऊ साखर कारखान्यांना ३३१ कोटींचा कर्जपुरवठा गिरणा, सिंदखेडा कारखाना, सूतगिरण्यांना ६०कोटींचे कर्ज केन अ‍ॅग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्यानं ११९ कोटींचा तोटा २४ साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज, २२५कोटींची थकबाकी २२ कारखान्यांकडील १९५ कोटी रूपयांचे कर्ज असुरक्षित लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे सव्वा तीन कोटींचे नुकसान कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८कोटींची थकबाकी खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री, ३७ कोटींचे नुकसान ८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत ६.१२ कोटींचा तोटा
