मराठा आरक्षणाबाबत ६ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी मुंबई : मराठा आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले. तोपर्यंत महाभरतीत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या करणार नसल्याची हमी सरकारने न्यायालयात दिली. मराठा आरक्षणाच्या नव्या कायद्यानुसार सुरू केलेली महाभरतीची प्रक्रिया सुरूच राहील. मात्र, यशस्वी उमेदवारांना नियुक्तीपत्र दिले जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने गेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला दिली होती. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या नव्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच महाभरतीतील यशस्वी उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे दिली न जाण्याबाबत केलेले आश्वासन कायम ठेवण्यास आपण इच्छुक नाही, असे सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त पदे आहेत. ती तातडीने भरण्याची गरज आहे. तसेच ही पदे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाला अधीन राहून भरली जातील, असे आश्वासन देण्याची तयारीही सरकारतर्फे दाखवण्यात आली. याशिवाय आता वैद्यकीय प्रवेशांना सुरुवात होईल. त्यामुळे नियुक्ती न करण्याबाबतच्या हमीचे वक्तव्य कायम ठेवता येऊ शकत नसल्याचा थोरात यांनी पुनरुच्चार केला. न्यायालयाने मात्र सरकारचे हे म्हणणे फेटाळून लावले. सरकार जर नियुक्तीपत्रे न देण्याबाबतचे आपले आश्वासन कायम ठेवू इच्छित नसेल, तर आपल्याला तसे आदेश द्यावे लागतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर ६ फेब्रुवारीपर्यंत महाभरतीतील यशस्वी उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे न देण्याचे आश्वासन कायम ठेवण्याचे सरकारने मान्य केले. दुसरीकडे हे प्रकरण अंतरिम आदेशाच्या सुनावणीसाठी ठेवण्याऐवजी त्याची थेट अंतिम सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे पुन्हा एकदा करण्यात आली. ती न्यायालयाने मान्य केली. तसेच हे प्रकरण अंतरिम सुनावणीसाठी न ठेवता थेट अंतिम सुनावणी घेतली जाईल. तसेच याचिकांवरील अंतिम सुनावणीला ६ फेब्रुवारीपासून सुरुवात केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
