भाजप सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या वरळी बीडीडी चाळ प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल करून पुन्हा घाईत भूमिपूजन करण्याचा अट्टहास अखेर म्हाडाने मागे घेतला आहे. या भूमिपूजनात अडथळा ठरत असलेले आरक्षण अखेर म्हाडाने आपल्या अखत्यारीत हलविले असून आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्यानंतरच भूमिपूजन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ही माहिती ‘लोकसत्ता’ला दिली. वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकासाच्या पूर्वीच्या आराखड्यात बदल करून संक्रमण शिबिराऐवजी थेट पुनर्वसनाच्या इमारती बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कामाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादी पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते करण्याचा निर्णय आव्हाड यांनी जाहीर केला. ज्या ठिकाणी या पुनर्वसनाच्या इमारती बांधण्यात येणार होत्या, त्यावर मनोरंजन केंद्र असे आरक्षण असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १५ मार्च रोजी दिले होते. मात्र आता हे आरक्षण उठवून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेतल्यानंतरच भूमिपूजन करण्यात येणार असून ते तूर्तास पुढे ढकलण्यात आल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. बीडीडी चाळ पुनर्विकासातील नव्या बदलानुसार पुनर्वसनाची स्वतंत्र ४० मजली इमारत उभारली जाणार आहे. दरम्यान, म्हाडाला आरक्षण हलविण्याचे अधिकार आहेत, असे म्हाडा उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनी सांगितले.
