आर्थिक शिस्त आणून बचतीचा राज्य सरकारचा निर्धार; अनुत्पादक खर्चावर र्निबध केंद्र शासनाने विविध योजनांमध्ये केलेली कपात तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील वाढता ताण लक्षात घेऊन केंद्र शासनाकडून विविध खात्यांना विविध योजनांसाठी जास्तीत जास्त निधी मिळावा, यासाठी वित्त विभागाने ‘वॉर रूम’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे अनुत्पादक खर्चावर र्निबध आणि कठोर आर्थिक शिस्त आणून सुमारे तीन हजार कोटींची बचत करण्याचा निर्धार राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यावर सुमारे तीन लाख ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून २७ हजार कोटी रुपये मुद्दलाच्या व्याजापोटी २४ हजार कोटी रुपये द्यावे लागत असल्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात अनुत्पादक खर्चाला कात्री लावण्यासह कठोर आर्थिक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या वस्तूंवर एक रुपयाचाही कर नाही, अशा गोष्टी सेवा कराच्या क्षेत्रात आणण्याचा प्रयत्न राहील, असे सुतोवाच अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी केले. यापुढे विविध योजनांवर खर्च करताना निर्धारित पद्धतीने खर्च करण्याची पद्धत विकसित करण्यात येणार असून आंध्र प्रदेश व गुजरातसह काही राज्यांनी ज्याप्रमाणे केंद्राच्या योजनांमधून विविध विभागांच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी जसा वित्त विभागाचा ‘वॉर रूम’ स्थापन केला आहे त्याचप्रमाणे राज्यातही ‘वॉर रूम’ सुरू करण्यात येईल, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात अनुत्पादक खर्चावर र्निबध आणून तसेच खर्चात कपात करून सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची बचत करण्यात आली. यंदाच्या वर्षांसाठी हे उद्दिष्ट तीन हजार कोटी ठेवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे अनेक चांगल्या योजनांसाठी ‘सीआरएस’च्या माध्यमातून एकत्रित निधी उभा करण्यात येणार आहे. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी विविध योजनांसाठी मिळवणे हा असून संबंधित विभागांकडून पाठपुरावा करण्यात येत असला तरी अर्थविभागाकडूनही त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी ‘वॉर रूम’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून तेथे लोकेशचंद्र यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कठोर आर्थिक शिस्तीला पर्याय नाही राज्यापुढे सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे मोठे आव्हान आहे. तसेच एलबीटी रद्द करणे आणि टोल रद्द करण्यामुळे राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा निर्माण झाला असताना केंद्राचा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)अजूनही लागू न झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या अर्थिक परिस्थितीला आगामी अर्थसंकल्पात सामोरे जावे लागणार आहे. यासाठी कठोर आर्थिक शिस्त लागू करण्यांतर्गत अनेक योजनांना कात्री लावावी लागणार आहे. यापूर्वी करक्षेत्रांतर्गत नसलेल्या गोष्टी करांच्या परिघात घ्याव्या लागतील, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
